२६ जानेवारीचे देखावे कसे निवडले जातात ?

२०२२ साठी भारत सरकारने देखाव्यांची निवड जाहीर केली नाही पण २१ देखावे असणार आहेत अश्या चर्चा आहेत.

पश्चिम बंगाल सरकारने पाठवलेला सुभाष चंद्र बोस आणि त्यांच्या आर्मीचा देखावा नाकारला असल्याच्या बातम्या आल्या होत्या. त्यानंतर ममता बॅनर्जी यांनी पंतप्रधान मोदीना एक पत्रं लिहलं आहे. ममता त्यांच्या पत्रात म्हणतात, जर हा देखावा नाकारल्याची बातमी खरी असेल तर हा पश्चिम बंगालवर अन्याय आहे. देशाच्या प्रजासत्ताक दिनी आम्हाला प्रतिनिधीत्व नाकारण्यासारखे आहे. सुभाष बाबू आणि बंगालचा अपमान आहे. त्यामुळे तुम्ही ह्यात लक्ष घाला. ममता यांच्या पत्रानंतर राजकारण सुरु झाले. भाजप आणि विरोधक एकेमकांवर टीका करायला लागले. ह्या सर्व प्रकरणामध्ये हे देखावे निवडण्याची प्रक्रिया काय आहे या बद्दल चर्चा झालीच नाही. त्यामुळे देखावे कसे निवडले जातात हे समजून घेतले पाहिजे.

देखाव्यांची प्रक्रिया कधी चालू होते ?

दिल्लीच्या राजघाटावर होणाऱ्या प्रजासत्ताक दिनाच्या परेडची सर्व जबाबदारी संरक्षण मंत्रालयाकडे असते. दर वर्षी सप्टेंबर महिन्यात संरक्षण मंत्रालयाकडून देशातले सर्व राज्य, केंद्रशासित प्रदेश आणि वेगवेगळ्या संवैधानिक संस्थांना देखाव्यासाठी निमंत्रण पाठवले जाते. हे सर्व जण सप्टेंबर महिन्याच्या शेवट पर्यंत त्यांच्या देखाव्याची थीम संरक्षण मंत्रालयाकडे पाठवतात. ऑक्टोबर महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यापासून अंतिम देखाव्यांची निवड प्रक्रिया सुरु होते. देखाव्या साठी अर्ज करणे बंधनकारक नाही. राज्य त्यांच्या मर्जीनुसार अर्ज करतात.

देखाव्याचे विषय कोण निवडतं ?

देखावे बनवण्याची, त्यासाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया, विषय निवडण्याचे सर्व स्वातंत्र्य त्या त्या राज्यांना असते. केंद्र सरकार किंवा संरक्षण मंत्रालय देखाव्याच्या विषयी राज्यांना सूचना नाही देऊ शकत. बहुतेक वेळा राज्ये त्यांच्या राज्याची संस्कृती, त्यांचा वेगळेपणा दाखवण्याचा प्रयत्न करतात. कधी कधी ते वेगळ्या विषयाला हात घालतात जसे कि पर्यावरण, तंत्रज्ञान आणि इतर विषय. देखाव्याच्या माध्यमातून प्रत्येक राज्य देश पातळीवर त्यांचं वेगळे पण मांडत असतात.

अंतिम निवडीसाठी संरक्षण मंत्रालय काय बघते ?

देख्याव्याची अंतिम निवड करणे खूप किचकट आणि कठीण काम असते कारण येणारे सर्व देखावे हे उत्तमच असतात आणि जर एखाद्या राज्याच्या देखावा नाकारला तर निवड समितीला उत्तर द्यावी लागतात. त्यामुळे संरक्षण मंत्रालय तज्ज्ञांची समिती बसवते. त्या समितीत कला क्षेत्रातील, तंत्रज्ञानातील तज्ञ् व्यक्ती असतात. हे लोक देखाव्यांचे बारकावे बघतात. त्यांच्यात चुका असतील तर त्या बघतात . ज्या राज्याने पाठवले आहे तो देखावा खरंच त्या राज्याचं प्रतिनिधित्व करतो हे देखील बघितले जाते. पूर्ण अभ्यास झाल्यानंतर तज्ज्ञ समिती त्यांचा अहवाल संरक्षण मंत्रालयाकडे पाठवते. तज्ज्ञांनी दिलेल्या सूचनांनुसार संरक्षण मंत्रालय अंतिम देखाव्यांची निवड करते. एकदा का निवड झाली कि ती सर्व राज्यांना कळवली जाते. प्रत्येक राज्याला प्रतिनिधित्व मिळेल याचीच संरक्षण मंत्रालय काळजी घेते.