मराठ्यांसारखंच तामिळनाडूच्या एका जातीचं आरक्षण गोत्यात आलंय

आपल्या देशात आरक्षणाचं खूप आकर्षण आहे. देशाचं संविधान बनवताना दुर्बल घटकांना एक सामान रेषेवर आणण्यासाठी आरक्षणाची संकल्पना आणली होती. दलित आणि आदिवासी समाजाला ह्याचा फायदा झाला. राजकीय आणि शिक्षणातल्या आरक्षणामुळे अनेक गरीब आणि दुर्बल लोकांना जगण्याचा विश्वास मिळाला. आरक्षणावर अनेक लोकांचे वेग वेगळे मत आहेत. काहींना आरक्षण नको असते तर बऱ्याच जणांना विशेष समाजाचे आरक्षण खटकते. पण एका गोष्टीवर सर्वांचे सामान मत आहे कि त्यांच्या त्यांच्या जातींना, समाजाला, धर्माला आरक्षण मिळाले पाहिजे. त्यामुळेच वेळो वेळी आरक्षणाची मागणी जोर धरते. मग त्यासाठी आंदोलने होतात. नजीकच्या काळात आपण मराठा आंदोलन, पटेल आंदोलन, गुज्जर आंदोलन अनुभवले आहेत.

आरक्षण देण्यासाठी एक पद्धत असते, त्याचे नियम आणि अटी असतात जो समाज आणि जात ती अट पूर्ण करते त्याला आरक्षण मिळते. पण कधी कधी आंदोलनाच्या दबावामुळे सरकारे विना अभ्यास आरक्षण जाहीर करतात. अभ्यास न करता दिलेली आरक्षणे कोर्टात टिकतं नाहीत. २०१४ आणि नंतर दिलेले मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टाने थांबवले आणि आता तामिळनाडूच्या वण्णियार समाजाचे आरक्षण रद्द झाले आहे.

वण्णियार समाजाला आरक्षण का दिले गेले ?

आरक्षण देण्यामागची मूळ भावना हि असते कि दुर्बल घटकांना फायदा व्हावा, त्यांच्या उन्नतीला प्रेरणा आणि मदत मिळावी. आरक्षणाचे जनक छत्रपती शाहू महाराजांना असेच आरक्षण अपेक्षित होते. पण काळाच्या ओघात आरक्षणाच्या कल्पना बदलल्या, आरक्षण असलेल्या जातींबद्दल इतर जातींना द्वेष भावना तयार झाल्या. ह्यांना आरक्षण असल्यामुळे ह्यांचा विकास होत आहे तर आपल्याला आरक्षण नसल्यामुळेच आपल्या विकासात बाधा येत असल्याची भावना लोकांमध्ये येत गेली. त्यामुळेच आपल्याला देखील जर विकास करायचा असेल तर आरक्षणाशिवाय दुसरा मार्ग नाही हि भावना रूढ झाली. भारताच्या कोणत्याही राज्यात जा तिथल्या सर्व जातींमध्ये हि भावना दिसते. आता आरक्षण हेच एकमेव विकासाचे आणि प्रगतीचे अस्त्र असेल तर त्याची मागणी तर करायला हवी कि नाही. विशेष करून निवडणूक जवळ आल्या कि असे आरक्षण मागणाऱ्यांचे पेव फुटतात. ते लोकांना आंदोलन करायला लावतात. राजकीय पक्ष पण मत मिळवण्यासाठी त्यांच्या दबावात येऊन काही तरी निर्णय घेतात आणि तोडके मोडके आरक्षण देऊन टाकतात. २०१४ साली त्या वेळेच्या महाराष्ट्र सरकारने असेच केले आणि २०२१ ला तामिळनाडू सरकारने वण्णियार समाजा सोबत असेच केले. वण्णियार समाजाला आरक्षणाची गरज आहे का याचा विचार न करता, त्यासाठी लागणार डेटा उपलब्द नसताना तामेलनाडु सरकारने वण्णियार समाजाला १० % आरक्षण घोषित केले.

कोर्टाने कोणत्या निकषावर आरक्षण रद्द केले..

सरकारी निर्णय घेण्यासाठी आवश्यक तो डेटा आणि कारण लागते फक्त राज्यकर्त्यांना वाटते म्हणून निर्णय घेता येत नाहीत. राज्यघटनेने तसे त्यांना बाधित केले आहे. सरकारे निर्णय कायद्याच्या नियमाच्या चौकीत राहून घेत आहेत कि नाही हे तपासण्याची जबाबदारी घटनेने कोर्टावर दिली आहे. सरकारचा निर्णय ज्यावेळेस नियम बाह्य आहे असं जनतेला वाटतं तेंव्हा ते कोर्टात जाऊ शकतात. कोर्ट त्याची चौकशी करत आणि जर निर्णय घटना बाह्य असे तर तो रद्द करायचा अधिकार कोर्टला असतो.
तर वण्णियार समाजाच्या आरक्षणाच्या बाबतीत असं झालं कि तामिळनाडू सरकारने त्यांना आरक्षण घोषित केलं पण हा निर्णय घेताना सांख्यिकी माहिती किंवा शास्त्रीय आधार काहीच घेण्यात आला नव्हता. त्यामुळेच जेंव्हा ह्या आरक्षणाला कोर्टात चॅलेंज केलं तेंव्हा वण्णियार समाज हा दुर्बल घटकात समाविष्ट करण्याकरिता आवश्यक अशी शास्त्रीय माहिती तमिळनाडू सरकारने सादर करू शकलं नाही. कोणत्याही समाजाला आरक्षण लागू करण्याकरिता शास्त्रीय आधार आणि त्या समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करावे लागते त्याशिवाय आरक्षण ग्राह्य धरले जात नाही.

तमिळनाडूतील आरक्षणाचा तिढा कसा आहे ?

सर्वोच्च न्यायालयाने इंद्रा साहनी विरुद्ध भारत सरकार या खटल्यात आरक्षण ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत असावे, असा निकाल दिला आहे. अनेक राज्यांमध्ये ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडण्यात आली. तमिळनाडूमध्ये ६९ टक्के आरक्षण आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक असू नये हा आदेश दिल्याने तमिळनाडूतील ६९ टक्के आरक्षण अडचणीत आले होते. तमिळनाडू विधानसभेते १९९३ मध्ये विधेयक संमत करून ६९ टक्के आरक्षण कायम ठेवावे, अशी शिफारस केली. तमिळनाडू सरकारने केलेल्या कायद्याला राष्ट्रपतींची संमती मिळाली. तसेच आरक्षण टिकावे म्हणून ६९ टक्के आरक्षण हे घटनेच्या नवव्या परिशिष्टात समाविष्ट करण्यात आले. घटनेच्या नवव्या परिशिष्टातील तरतुदी या न्यायालयीन कक्षेत येत नाहीत.
पण तमिळनाडूतील आरक्षण घटनेच्या नवव्या परिशिष्टात समाविष्ट करण्यास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. यावर सुनावणी झाली. परंतु गेले अनेक वर्षे तमिळ‌नाडूतील अतिरिक्त निर्णयावर निकालाच लागलेला नाही. परिणामी तमिळनाडूतील ६९ टक्के आरक्षण अजून तरी टिकले. मराठा किंवा अन्य आरक्षणाच्या वेळीही कायदेशीर कसोटीत आरक्षणाचा नवव्या परिशिष्टात समावेश करावा, अशी मागणी झाली होती. पण केंद्र सरकारने त्यासाठी पुढाकार घेतला नाही.