हिंदी भाषा थोपवण्याचा प्रयत्न करू नका हिंदीच्या विरोधात साऊथला पाच लोकांनी पेटून घेतलं होतं

अजय देवगण किती पण म्हणू दे हिंदी राष्ट्रभाषा आहे पण ते खरं नाही. कन्नड स्टार किचा सुदीप ने हिंदी राष्ट्र भाषा नाही असं ट्विट केलं होतं. ते अजय देवगनला झोंबलं त्याने ज्ञान पाजळायला सुरुवात केली. बॉलीवूडला इतके दिवस स्पर्धा नव्हती म्हणून त्यांनी गेली अनेक वर्षे दक्षिणेच्या भाषांना नावं ठेवली. पण आज तेच लोक मार्केट मारतात हे बघून यांच्या पायाखालची जमीन सरकली आहे. हिंदी भाषा संपूर्ण भारताची कधीच होऊ शकत नाही. ज्या लोकांना वाटतं हिंदी राष्ट्र भाषा पाहिजे त्यांनी आधी हे समजून घ्या हिंदीमुळे सगळ्यात जास्त नुकसान मराठी माणसाचं पण झालं आहे. मुंबई मराठी माणसाची नावाला आहे पण वास्तवात मराठी लोकांना मनोरंजन क्षेत्रात काय किंमत आहे जे जगजाहीर आहे. हे सगळं एकाच भाषेला महत्व दिल्याने झालं आहे. काँग्रेस असो कि भाजपा ऊत्तर भारतातील सर्व पक्षांना राष्ट्रीय पातळीवर हिंदीचा प्रचार आवश्यक वाटतो कारण यातून त्यांना संपूर्ण भारतावर राज्य करायला सोपं जातं. म्हणून गेल्या सत्तर वर्षात अनेक वेळा हिंदीचा प्रचार वाढवण्यासाठी अनेक सरकारी पातळीवर उपाय करण्यात आले. नुकतेच अमित शहा यांनी पण हिंदी इंग्लिशला पर्यायी भाषा झाली पाहिजे असं म्हणलं होतं. त्यांच्या या वाक्याचा सगळ्यात आधी दक्षिण भारतात विरोध झाला. हिंदी थोपवण्याला सुरुवातीपासून विरोध केला तो तामिळनाडूने. तामिळनाडू या राज्याने हिंदीला कधीच दक्षिण भारतात शिरू दिलं नाही. परिणामी त्या लोंकांचं सांस्कृतिक वैशिष्ट्य अजूनही टिकून आहे. दक्षिणेला हिंदी विरोधी चळवळीचा मोठा इतिहास आहे. निषेध नोंदवून गप्प बसायचं असा हा इतिहास नाही. वेळ पडली तर लोकांनी अंगावर रॉकेल ओतून घेतलं आहे.

स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून हिंदी आणि इतर भाषांमधील लढाई सुरू आहे. यापैकी सर्वाधिक मोठी आणि व्यापक हिंदीविरोधी चळवळ तामिळनाडूमध्ये झाली आहे. १९३७ मध्ये तत्कालीन मद्रास राज्याचे मुख्यमंत्री सी. राजगोपालाचारी यांनी तामिळनाडूतील १२५ शाळांमध्ये हिंदू भाषा अनिवार्य करण्याचा सरकारी आदेश जारी केला. द्रविड कळघम (डीके) चे संस्थापक पेरियार इ.व्ही. रामासामी यांनी या निर्णयाचा कडाडून विरोध केला. निषेध करण्यासाठी त्यांनी आंदोलन पुकारले ज्यात एकाचा मृत्यू झाला आणि १२०० लोकांना अटक झाली. या नंतर हिंदी अनिवार्य करण्याचा निर्णय मागे घेण्यात आला आणि राज्यात हिंदी शिकणे ऐच्छिक करण्यात आले. स्वतः राजगोपालाचारी यांनी नंतर हिंदी लादण्याचा निषेध करण्यासाठी, “इंग्लिश एव्हर, हिंदी नेव्हर” ही घोषणा दिली.

२६ जानेवारी १९६५ रोजी राजभाषा कायदा लागू झाला आणि हिंदी ही राष्ट्रभाषा बनली. द्रविड मुन्नेत्र कळघम (डीएमके) चे संस्थापक सीएन अन्नादुराई यांनी हा दिवस शोक दिवस म्हणून घोषित केला. सरकारी कामकाजात हिंदीला प्राधान्य देणार्‍या सरकारच्या परिपत्रकाने आणखी आग भडकवली. राज्यात मोठ्या प्रमाणात निदर्शने झाली पाच तरुणांनी स्वतःला पेटवून घेतले. काँग्रेस नेते के. कामराज, एन. संजिवा रेड्डी आणि निजलिंगप्पा यांनी तत्कालीन पंतप्रधान लाल बहादूर शास्त्री यांची भेट घेतल्यावर निषेध कमी झाला. यांनतर असा निर्णय घेण्यात आला कि सरकारी कागदपत्रे अनिश्चित काळासाठी द्विभाषिक राहतील.

निषेधांमुळे इंदिरा गांधींनी भाषा कायद्यात दुरुस्ती केली. इंग्रजी भाषेचा वापर बंद करण्याचा निर्णय संमत होईपर्यंत सर्व राज्यांच्या विधानसभांनी ज्यांनी हिंदीला त्यांची अधिकृत भाषा म्हणून स्वीकारलेले नाही ते राज्ये इंग्रजी ही अधिकृत भाषा म्हणून वापरतील.

१९६० च्या दशकापासून तामिळनाडू त्याच्या इंग्रजी आणि तमिळ या दोन-भाषेच्या सूत्राने कारभार चालवतो. हिंदी लादण्याचा मुद्दा तामिळनाडूच्या राजकारणात इतका मध्यवर्ती होता की १९६७ मध्ये काँग्रेस पक्षाचा पराभव करून डीएमके हा पक्ष सत्तेवर आला.

१९८६ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी भारतभर नवोदय शाळा सुरू करण्याचा प्रयत्न सुरू केला तेव्हा हिंदीविरोधी आंदोलने पुन्हा उफाळून आली. द्रमुक नेते करुणानिधी यांनी या निर्णयाला २० हजार कार्यकर्त्यांसह विरोध केला. हे आंदोलन इतके भयानक होते कि नंतर अक्षरशः दंगली उसळल्या. आंदोलनाची भीषणता इतकी वाढली कि एकवीस लोकांनी आत्मदहन केले तर काहींनी विष प्राशन केले. एवढ्या सगळ्या घटनेनंतर राजीव गांधींना एक पाऊल मागे घ्यावे लागले. परिणामी आजपर्यंत तामिळनाडूमध्ये एकही नवोदय शाळा सुरू झालेली नाही.

राज्य यंत्रणा किंवा शिक्षण व्यवस्थेत हिंदीचा समावेश करण्याच्या प्रयत्नांनंतर राज्यात इतर लहान मोठे निषेध देखील झाले आहेत. २०१९ मध्ये राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या मसुद्यात गैर-हिंदी भाषिक राज्यांतील शाळांमध्ये हिंदी ही तिसरी भाषा म्हणून शिकवली जावी असा प्रस्ताव दिला होता. त्यानंतर आंदोलने झाली आणि हे धोरण मागे घ्यावे लागले. तथापि सुधारित धोरणाने तिसऱ्या भाषेची निवड खुली ठेवली आहे.

भारतीय राजकारणावर हिंदीचा प्रभाव असल्याने हिंदी प्रदेशातील सर्व नेत्यांना आणि अभिनेत्यांना फायदा होतो. यामुळे हिंदी संपूर्ण भारत देशाची भाषा असली पाहिजे हे धोरण चुकीचे आहे. दक्षिणेत हिंदी थोपवणे शक्य नाही. भाषिक अस्मिता त्यांनी जपली आहे. प्रत्येक राज्याने ही भाषिक अस्मिता जपली तर वेगवेगळ्या भाषेचं संवर्धन तर होईलच पण त्या त्या भाषिकांना आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय फायदा पण होईल.