भारत टीबी च्या बाबतीत जगाची राजधानी बनत चालली आहे. जगातील सर्वाधिक टीबीचे रुग्ण भारतात आढळत आहेत. टीबीचा वाढता धोका ओळखून भारत सरकारने 2025 पर्यन्त भरतातून टीबीचे निर्मूलन करण्याचे लक्ष ठेवले होते. परंतु 2025 येण्यासाठी केवळ सहा महीने बाकी आहे त्यामुळे केंद्र सरकारच्या टीबी निर्मूलन या अभियानाचा आढावा घेणे क्रमप्राप्त ठरते.. त्याचाच घेतलेला आढावा.
करोंना..
पंतप्रधान मोदी यांनी २०२५ पर्यंत टीबी मुक्त भारता’चे उद्दिष्ट जाहीर केले आहे. त्यानुसार टीबी रुग्णांसाठी विविध उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत. त्याअंतर्गत राष्ट्रीय क्षयरोग दुरिकरण कार्यक्रमांतर्गत नव्याने सापडलेले रुग्ण, बहुऔषध-प्रतिरोधक क्षयरोग (एमडीआर – टीबी) आणि प्रभावी औषध प्रतिरोधक क्षयरोग (एक्सडीआर- टीबी) रुग्णांना ते बरे होईपर्यंत मोफत औषधांचा पुरवठा करण्यात येतो. मात्र वर्षभरापासून या पुरवठयामध्ये कमतरता निर्माण होताना दिसत आहे. त्यामागचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे करोना कालावधीत क्षयरोग रुग्णांचा पाठपुरावा करण्याची मंदावलेली प्रक्रिया. त्यामुळे या रुग्णांना लागणाऱ्या औषधांच्या प्रमाणामध्ये घट झाली. करोनाच्या साथीनंतर क्षयरोग रुग्णांच्या शोधमोहिमेने पुन्हा वेग पकडला. परिणामी अचानक रुग्णांच्या संख्येत वाढ झाली. त्यामुळे क्षयरोग रुग्ण व औषधांच्या पुरवठयात तफावत निर्माण झाली.
औषधांचा पुरवठा करण्यात अपयश का येते आहे?
मुंबईसारख्या शहरात दर महिन्याला साधारणपणे पाच हजार नवे क्षयरोग रुग्ण सापडतात. त्यांना सहा महिने औषधे घ्यावी लागतात. त्यात सुरुवातीचे दोन महिने ‘४ एफडीसी ए’ तर त्यानंतर पुढील चार महिने ‘३ एफडीसी ए’ हे औषध दिले जाते. नव्याने आढळणाऱ्या रुग्णांना ‘४ एफडीसी ए’ हे औषध दिल्यानंतर दोन महिन्यांनी ‘३ एफडीसी ए’ हे औषध दिले जाते. मात्र केंद्र सरकारकडून क्षयरोग केंद्रांवर पाठविण्यात येणाऱ्या औषधांमध्ये दोन महिन्यांनी वाढणाऱ्या रुग्णांची संख्या गृहीत न धरताच ‘३ एफडीसी ए’ हे औषध पाठविण्यात येते. त्यामुळे नव्याने सापडणाऱ्या रुग्णांना या औषध तुटवडयाचा फटका बसतो.
चीनमधून होणाऱ्या कच्च्या मालाच्या आयातीवर र्निबधांचा परिणाम काय?
देशात उत्पादन होणाऱ्या औषधांना लागणाऱ्या कच्च्या मालापैकी ८० टक्के चीनमधून आयात करावा लागत होता. करोनानंतर त्याबाबत नियम कठोर करण्यात आल्याने त्यात अडचणी निर्माण झाल्या. परिणामी टीबीच्या औषधांच्या उत्पादनात आणखी घट झाली. सध्या देशात ल्युपिन आणि मॅकल्विट या दोन कंपन्याच टीबीच्या औषधांसाठी लागणारा कच्चा माल तयार करतात. चीनमधील र्निबधांमुळे देशात क्षयरोगाच्या औषधांचे उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांना या कंपन्यांकडून मिळणाऱ्या कच्च्या मालावर अवलंबून राहावे लागत आहे. परिणामी औषध निर्मितीसाठी मर्यादा येत आहेत. त्याचा परिणाम औषध पुरवठयावर होत आहे.
क्षयरोगाच्या वाढीस कोणते घटक कारणीभूत आहेत ?
क्षयरोग रुग्णांना बरे करण्यासाठी सरकारकडून मोफत औषधे पुरविण्यात येतात. मात्र ज्यामुळे क्षयरोगाची लागण होते अशा घटकांकडे सरकारकडून दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. मुंबईसारख्या शहरामधली लोकसंख्येची घनता, प्रदूषण आणि कुपोषण ही क्षयरोग होण्यामागील महत्त्वाची कारणे आहेत. जगातील कुपोषित बालकांपैकी एकतृतीयांश भारतात आहेत. ही कारणे जोपर्यंत कमी होणार नाहीत, तोपर्यंत केंद्र सरकारने कितीही मोफत औषधांचा पुरवठा केला तरी क्षयरोगमुक्त भारत हे उद्दिष्ट दूरच आहे.
स्थानिक पातळीवर औषध खरेदीमुळे काय होते?
सध्या देशामध्ये क्षयरोग रुग्णांसाठी लागणाऱ्या ‘३ एफडीसी ए’ या औषधांचा तुटवडा जाणवत आहे. पुढील तीन महिने ही परिस्थिती तशीच राहणार असल्याची शक्यता केंद्रीय स्तरावरून व्यक्त करण्यात येत आहे. त्यामुळे राज्य स्तरावर औषध खरेदी करण्याच्या सूचना केंद्र सरकारने दिल्या आहेत. राज्य सरकारनेही ‘३ एफडीसी ए’ हे एकत्रित औषध उपलब्ध नसेल तर आयसोनियाझिड, रिफाम्पिन आणि इथंबुटोल ही औषधे स्वतंत्ररीत्या खरेदी करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. मात्र मागील अनेक वर्षांपासून ‘४ एफडीसी ए’ आणि ‘३ एफडीसी ए’ या औषधांचे उत्पादन करण्यात येत असल्याने आयसोनियाझिड, रिफाम्पिन आणि इथंबुटोल या औषधांचे स्वतंत्र उत्पादन करण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे. त्यामुळे या औषधांची निविदा प्रक्रिया राबवून त्यांचे नव्याने उत्पादन करून रुग्णांपर्यंत पोहोचविणे अवघड आहे. परिणामी रुग्णांना वेळेत औषधे न मिळाल्याने त्यांच्यात बहुऔषध-प्रतिरोधक क्षयरोग (एमडीआर – टीबी) वाढीस लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे क्षयरोगाविरोधातील लढा अधिक कमकुवत होण्याची शक्यता असून २०२५ पर्यंत क्षयरोगमुक्त भारताचे उद्दिष्ट पूर्ण होण्याची शक्यता कमी आहे.
हे खास आपल्यासाठी
महिला आणि पुरुषांमध्ये जननेंद्रियाचा क्षयरोग – जाणून घ्या याबद्दल सर्व काही
ऑटो रिक्शा चालकांमध्ये टीबी चे प्रमाण
पोट दुखतय ? टीबी तर ना , होय असू शकतो टीबी.. काय आहेत लक्षणे वाचा.