मराठा आरक्षण, सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय, तथ्य आणि विवादास्पद मुद्दे

२७ जुन २०१९ रोजी मुंबई उच्च नायालयाने मराठा सामाज्याला दिलेली १६ टक्के आरक्षणाची तरतूद रद्द केली. व मराठा राज्याला नोकरीमध्ये १३ टक्के व शैक्षणिक संस्थांमध्ये १२ टाक्यांची तरतूद असायला हवी अशी शिफारस केली होती. यावर पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्टात सादर करण्यात आली.

५ न्यायमूर्तींच खंडपीठ

• न्यायमुर्ती अशोक भूषण
• न्यायमूर्ती एल नागेश्वर राव
• न्यायमूर्ती एस अब्दुल नाझीर
• न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता
• न्यायमूर्ती एस रवींद्र भट

निकालातील महत्वाचे मुद्दे

• ११ ऑगस्ट २०१८ रोजी लागू झालेल्या १०२ व्या घटनादुरुस्तीनुसार सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागास जाती ठरवण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही.
• महाराष्ट्र सरकार(फडणवीस सरकार) ने ३० नोव्हेंबर २०१८ केलेला कायदा सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्गीय कायदा २०१८ हा रद्द करत आहोत.
• या अनुषंगाने सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्गीय कायदा २०१८ या अंतर्गत मिळालेले सर्व लाभ रद्द करत आहोत.
• १९९२ च्या इंद्रा साहणी च्या निकालावर पुनर्विचार करण्याची गरज नाही. त्यामुळे राज्य सरकार ५० टक्क्याच्या वर आरक्षण देऊ शकत नाही.
• मराठा सामाज्याला सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग म्हणून घोषित केला जाणार नाही.
• राज्य सरकार अश्या जातीची शिफारस केंद्रसरकारला करू शकते व केंद्र सरकार घटना दुरुस्ती करून भारताचे राष्ट्रपती त्या जातीचा समावेश मागास प्रवर्गात करू शकतात.

मराठा आरक्षणाचा इतिहास

• २०१४ निवडणुकीला अनुसरून काँग्रेस व राष्ट्रवादी च्या आघाडी सरकारने मराठा समाज्याला १६ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. पण तो निर्णय मुंबई उच्च नायालयाने खारीज केला.
• तो निर्णय राणे समितीच्या शिफारशी ला अनुसरून होता.
• २०१४ नंतर भाजपा शिवसेना युतीच सरकार आल्यावर मराठा सामाज्याने मुकमोर्च्याच्या माध्यमातून महाराष्ट्रभर जोरदार आंदोलन केले आणि मराठा आरक्षणाचा निर्णय पुन्हा ऐरणीवर आला. म्हणून या सरकारने न्यायमूर्ती एम जे गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मागासवर्गीय अयोग्य नेमला.
• या आयोगाने मराठा समाज्याच्या आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक परिस्थितीचा अहवाल १५ नोव्हेंबर २०१८ रोजी महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव डी के जैन यांना सादर केला.
• पुन्हा २०१९ च्या निवडणुकीला समोर ठेऊन फडणवीस सरकारने आरक्षण विधेयक ११ ऑगस्ट २०१८ च्या नंतर म्हणजेच १०२ व्या घटना दुरुस्तीनंतर ३० नोव्हेंबर २०१८ रोजी महाराष्ट्राच्या विधानसभेत चर्चेविना मंजूर करून घेतले.

गायकवाड समितीच्या अहवालाचे महत्वाचे मुद्दे:

• मराठा सामाज्याती ३७ टक्के लोक दारिद्रयरेषेखालील असून ७१ टक्के लोक कच्य्या घरात राहतात.
• मराठा समाज्यातील ७१ टक्के शेतकरी अल्पभूधारक आहेत व ६८ टक्के लोक ग्रामीण भागात राहतात.
• बरेचशे मराठा युवक कामाच्या शोधात शहराकडे स्थलांतर करत आहेत, त्यातील काही माथाडी, हमाल, डबेवाले, हॉटेल चे काम करतात.
• मराठा समाज सामाजिक आणि आर्थिक दृष्ट्या मागास असून या सामाज्याला शासकीय व निमशाशकीय नोकऱ्यांमध्ये पुरेशे प्रतिनिधित्व नाही.
• या आयोगाने मराठा सामाज्याला सामाजिक व शैक्षणिक मागास घोषित केल्यामुळे भारतीय संविधानाच्या कलम १५(४) व १६(४) मधील तरतुदीनुसार ते आरक्षणास पात्र आहे.
• सरकारी व निमसरकारी सेवेत केवळ ६ टक्के मराठाच नोकरी करतात. त्यातसुद्धा वर्ग ड नोकरी ज्यास्त करतात.
• ९३ टक्के मराठा माज्याचे उत्पन्न १ लाखापेक्षा कमी आहे. मराठा सामाज्याला अल्पसंख्यांक शैक्षणिक संस्था वगळून इतर अनुदानित अथवा बिगर अनुदानित शैक्षणिक संस्था मध्ये एकूण जागेच्या १६ टक्के आरक्षण राहील.
• महाराष्ट्राच्या सर्व सरकारी नोकऱ्या मध्ये मराठा सामाज्याला १६ टक्के आरक्षण देण्यात येईल पण हे आरक्षण केंद्रीय स्तरावरील नोकऱ्यांना लागू होणार नाही.

१०२ घटना दुरुस्ती ( १२३ घटना दुरुस्ती विधेयक )

मागासवर्गीय आयोगाला घटनात्मक दर्जा देण्याबाबत आणि मागास प्रवर्गातील जाती ठरवण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नसून फक्त राष्ट्रपतींकडे राहणे बाबत

• राज्यसभेत चर्च्या : ५ एप्रिल २०१७ ते १९ एप्रिल २०१७
• लोकसभेत चर्च्या : १ ऑगस्ट २०१८ ते ८ ऑगस्ट २०१८
• राष्ट्रपतींची मंजुरी तारीख : ११ ऑगस्ट २०१८

OBC आयोगाला घटनात्मक दर्जा (NCBC )

• कलम ३३८ (B ) दुरुस्ती:
  • NCBC ची रचना, कार्य आणि अधिकार
  • NCBC हा आयोग घटनात्मक आहे
• कलम ३४२ (A ) दुरुस्ती:
  • राष्ट्रपतीला मागास प्रवर्गातील जाती ठरवण्याचा अधिकार आहे.

दोन्ही राज्यसरकारच्या काळात महाधिवक्ता ( advocate General ) आशुतोष कुंभकोणी हेच आहेत

पर्याय मार्ग :

• १०३ व्या घटना दुरुस्तीने आर्थिक दुर्बल गटाला मिळणारे १० टक्के आरक्षण महाराष्ट्र सरकारने लागू केल्यास ते नियम व अटींसह उपलब्ध असेल.
• राज्यसरकारने मराठा जातीची शिफारस केंद्र सरकार कडे केली तर राष्ट्रपतींच्या अधिकाराने मराठा जात हि मागास प्रवर्गात घोषित करता येईल/ नवीन प्रवर्ग बनवता येईल. आणि त्यानंतर केंद्र सरकार घटना दुरुस्ती करून हा कायदा संविधानाच्या परिशिष्ट ९ मध्ये टाकेल जेणेकरून हा कायदा पुन्हा न्यायालयीन पुनर्विलोकना बाहेर राहील.