शेतकरी आंदोलकांसमोर मोदी सरकारची माघार

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि आज गुरुनानक जयंतीच्या पार्श्वभूमीवर देशाला संबोधित करताना ३ कृषी कायदे रद्द करण्याची एक महत्वपूर्ण घोषणा केली. मोदी सरकारचा कोणत्याही विरोधाला न जुमानता आपला अजेन्डा पुढे रेटण्याचा इतिहास पाहता अनेकांसाठी हा निर्णय धक्कादायकच आहे. मात्र पंजाब आणि त्यांनतर येऊ घालेल्या उत्तरप्रदेश राज्याच्या निवडणूक पाहता हा निर्णय अपेक्षितच होता असे हे काही जाणकारांचे म्हणणे आहे. जाणून घेऊया काय आहेत हे कायदे आणि येणाऱ्या काळात याचे कोणते परिणाम होतील.

प्रथम जाणून घेऊया हे तीन कायदे नक्की कोणते आहेत आणि शेतकरी या कायदयांना का विरोध करत होते.

पहिला कायदा – शेतकरी उत्पादने व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) कायदा २०२०

कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची कृषीमाल खरेदी -विक्रीवर असणारी मक्तेदारी मोडीत काढणे आणि या समित्यांच्या बाहेरही शेतमाल विकण्यास परवानगी देणे हा या कायद्यामागील प्रमुख उदिष्ट आहे. केंद्र सरकारने आणलेल्या e-NAM ऑनलाइन ट्रेडिंग पोर्टल ज्यामध्ये शेतकऱ्यांना देशभरातील कोणत्याही बाजारपेठेत माल विकता येतो. ही योजना सुलभरीत्या राबवण्यासाठी हा कायदा आवश्यक आहे असे सरकारचे म्हणणे आहे.

मात्र या तरतुदींमुळे बाजार समित्या मोडकळीस येतील अशी शेतकऱ्यांना भीती आहे. तसेच पंजाब हरियाणा या राज्यांमध्ये शेतकऱ्यांना शेतमालाची आधारभूत किंमत हि ह्याच APMC मुळे भेटते. मात्र ह्या समितीच बंद झाल्या तर आधारभूत किमतीची प्रणाली नष्ट होईल असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.

दुसरा कायदा- शेतकरी (सशक्तीकरण आणि संरक्षण) किंमत आश्वासन आणि कृषी सेवा करार कायदा २०२०

कंत्राटी शेतीला कायदेशीर स्वरूप देणे हा ह्या कायद्यामागील प्रमुख हेतू आहे. घाऊक व्यापारी, अन्नप्रक्रिया करणारे उद्योग, बहुराष्ट्रीय कंपन्या यांची शेतीक्षेत्रातील गुंतवणूक यामुळे वाढेल असा सरकारचा कायस आहे. मात्र मोठ्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या पुढे बहुसंख्येने अल्प भूधारक असलेला भारतीय शेतकरी तग धरू शकेल का ? टेलिकॉम सारख्या क्षेत्रात असणारी मोठ्या कंपनीची मक्तेदारी आता कृषिक्षेत्रातही येईल का ? असे अनेक प्रश्न शेतकऱ्यांकडून उपस्थित केले जातात.

तिसरा कायदा – अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती कायदा) २०२०

डाळी, कडधान्य, तेलबिया, कांदा, बटाटे या वस्तुंना अत्यावश्यक वस्तूंच्या यादीतून वगळणे हे ह्या कायद्याचे मुख्य उद्धिष्ट आहे. अत्यावश्यक यादीतून वगळण्यामुळे या वस्तूंच्या साठवणुकीवरील निर्बंध उठतील. यामुळे मोठे गुंतवणूकदार कृषिक्षेत्राकडे त्यातल्या त्यात साठवणुक प्रक्रियेकडे आकर्षित होतील अशी सरकारची बाजू आहे.

मात्र असे निर्बंध उठवले तर मोठ्या कंपन्या वस्तूंची साठेबाज करून मार्केट हातात घेतील असे शेतकऱ्यांना वाटते. ह्या कंपन्या सांगतील तेच उत्पन्न घेणे, त्या सांगतील तोच भाव स्विकारणे असे प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर उभे राहतील.

आता मात्र सरकारने हे तिन्ही कायदे मागे घेतले आहेत.

कायदे मागे घेण्याच्या निर्णयामागील प्रमुख कारणे

-नुकत्याच झालेल्या पोटनिवूडणुकांत हिमाचल, हरियाणा या राज्यात भाजपचा झालेला पराभव
-येणाऱ्या पंजाब , उत्तरप्रदेश या दोन राज्यांमधील महत्वपूर्ण निवूडणुका
-वर्षभराहून जास्त चाललेले शेतकरी आंदोलन जे भविष्यातही मागे घेतले जाईल असे कोणतीच शक्यता आता तरी दिसत नव्हती.

सरकारच्या या निर्णयामुळे नजीकच्या काळात कोणते बदल पाहायला मिळतील ?

-लोकशाही पद्धीतेने आंदोलन करून मजबूत सरकारलाही झुकवता येते ही भावना पुन्हा दृढ होईल. CAA -NRC, आर्टीकल-३७० च्या विरोधातील आंदोलने पुनर्जीवित केली जातील असाही अंदाज जाणकार व्यक्त करत आहेत.
-उत्तरप्रदेश, पंजाब जिथे शेतकरी आंदोलनामुळे विधानसभा निवडणुकीत भाजप बॅकफूटवर जाईल असे चित्र होते ते आता कदाचित बदललेले असेल. विशेषतः पंजाब निवडणुकांमध्ये कॅप्टन अमरिंदर यांच्या पक्षाला जवळ करून भाजपा एक चांगले आव्हान उभे करू शकते.
-भविष्यात आर्थिक सुधारणांचे जे निर्णय असतील विशेषतः कृषी आणि कामगार कायद्यातील सुधारणा अजूनही लांबणीवर पडतील अशी शक्यता आहे.