किरीट सोमय्यांसारखं तुम्ही पण सरकारी कार्यालयात जाऊन फाईल बघू शकता.

भारतीय जनता पक्षाचे वरिष्ठ नेते किरीट सोमय्या सरकारी कार्यालयात जाऊन अधिकाऱ्यांच्या खुर्चीवर बसून फाईल हाताळताना दिसत आहेत. अधिकाऱ्यांच्या खुर्चीवर बसने कदाचित गैर असेल पण एखाद्या कार्यालयात जाऊन एखाद्या फाईल संबंधी माहिती घेणे पूर्ण कायदेशीर आहे. किरीट सोमय्या यांना विशेष सवलत असल्याने ते सरकारी कार्यालयात जाऊन माहिती घेऊ शकले असा काही लोकांचा आरोप आहे. अधिकाऱ्यांनी दबावाखाली खुर्ची दिली कि आणखी काही हे कळायला मार्ग नाही. अधिकाऱ्यांच्या खुर्चीवर बसने बरोबर कि चूक पुढे कळेलच पण त्याआधी हे समजून घ्या कार्यालयात जाऊन फाईल बघणे चुकीचे नाही. तुम्ही सुद्धा म्हणजे कोणताही सामान्य नागरिक माहिती अधिकाराखाली काही अपवाद वगळता कोणत्याही सरकारी कार्यालयातील माहिती घेऊ शकतो. सामान्य नागरिकांनी ही माहिती कशी मिळवायची हे समजून घ्या.

माहिती अधिकार कायदा कलम ४ आणि ८ नुसार अधिकाऱ्यांना हे बंधनकारक आहे. माहिती अधिकार कायद्यांअंर्तगत सर्वसामान्य नागरिकांना कोणत्याही शासकीय कार्यालयातील गोपनीय फाईली किंवा कागदपत्रे वगळता अन्य महत्वाची पण गरजेची कागदपत्रे फाईली पाहता येतील. माहिती अधिकार आहे म्हणून कधी पण उठून फाईल शोधायला जाऊ नका. संबंधित कार्यालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी यासाठी आठवड्यातून एक दिवस तसेच ठराविक वेळ निश्चित करावी लागते. ठरलेल्या दिवशी आणि ठरलेल्या वेळेत संबंधित कार्यालयात येऊन फायली पाहू शकतात किंवा झेरॉक्स घेऊ शकतात. ज़िल्हाधिकारी कार्यालय, ज़िल्हा परिषद कार्यालय तसेच सहकारी विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी यासंबंधी पुष्टी दिली आहे.

३० दिवसात माहिती देणे बंधनकारक असते.

माहिती अधिकार कायदा थोडक्यात समजून घेऊ. अर्ज केल्यानंतर साधारण ३० दिवसाच्या आत माहिती देणे बंधनकारक आहे. ही माहिती लेखी स्वरूपात किंवा प्रत्यक्ष कार्यालयात संबंधित व्यक्तीला बोलावून दिली जाते. माहिती अधिकार कायदा कलम ४ आणि ८ नुसार गोपनीय माहितीची कागदपत्रे वगळता अन्य माहिती शासकीय अधिकाऱ्याला देणे बंधनकारक आहे. मोठ्या शहरांमध्ये आधीपासून नागरिक कार्यालयात जाऊन माहिती घेत आहेत. प्रत्येक शासकीय विभाग त्या भागातील परिस्थितीनुसार वार आणि वेळ ठरवतात. पुणे शहरात सोमवार किंवा मंगळवारी सायंकाळी ४ ते ५ या वेळेत कागदपत्रे पाहता येतात.

नागरिकांनी ही सुविधा सुरु करण्यासाठी आग्रह धरला तरच ही योजना चांगली कार्यान्वित होईल. अनेक ठिकाणी काही शासकीय अधिकारी टाळाटाळ करत असतील संबंधित उच्च अधिकाऱ्याकडे तक्रार करू शकता. माहिती अधिकार हा नारिकांच्या दृष्टीने अतिशय महत्वाचा कायदा आहे. समाजाच्या शेवटच्या स्तरापर्यंत कायद्याबद्दल जाणीव जागृती झाल्यास अधिकारी आणि शासकीय यंत्रणेवर दबाव वाढेल. यामुळे पुढच्या काळात भष्टाचार काही अंशी का होईना कमी होण्यास मदत होईल. अनेक शहरात माहिती अधिकार कार्यकर्ते सक्रिय आहेत त्यांच्याकडून योग्य ते मार्गदर्शन घ्या जेणेकरून तुम्हाला योग्य ती माहिती मिळेल आणि पुढील प्रक्रिया सुकर होईल.