कृषी कायदे मागे घेण्याची प्रक्रिया कशी असणार ?

कोणताही कायदा दोन प्रकारे मागे घेता येऊ शकतो, एक नवीन कायदा बनवून किंवा सरकार अध्यादेश काढून.

१९ नोव्हेंबर गुरु नानक जयंतीच्या दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला संबोधित करताना घोषणा केली कि मागच्या वर्षी बनवलेले तीन कृषी कायदे येत्या हिवाळी अधिवेशनात मागे घेतले जातील. मागील एक वर्षापासून दिल्लीच्या सीमांवर शेतकरी हे तीन कृषी कायदे मागे घ्यावेत म्हणून आंदोलन करत होते. पंतप्रधानांच्या घोषणेने आता शेतकरी आंदोलन संपण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तेंव्हा सरकार हे कायदे नेमकं कशा प्रकारे मागे घेणार आहे, हे समजून घेतले पाहिजे.

कायदा मागे घेणं म्हणजे काय ?

संसद किंवा विधिमंडळात जेव्हा कायदा मागे घेतो म्हणजे जो कायदा अगोदर होता त्या कायद्यांतर्गत सर्व अधिकार व तरतुदी काढून घेतल्या जातात. ज्या वेळेस सरकारला वाटते कि जो कायदा अस्तित्वात आहे त्याचे महत्व संपले आहे किंवा येणाऱ्या काळात तो फायद्याचा ठरणार नाही तेंव्हा सरकार त्या कायद्याला पर्यायी कायदा आणतो किंवा आहे त्या कायद्या अंतर्गत येणारे अधिकार काढून घेतले जातात. नवीन कायदा करण्यासोबतच सरकार अध्यादेश पण काढू शकते. परंतु अध्यादेश काढल्यावर तो सहा महिन्याच्या आत संसदेत पास करावा लागतो. नवीन कायदा आणताना किंवा अध्यादेश काढताना कधी कधी सरकार कायद्याची वेळ निश्चित करते म्हणजे तो कायदा फक्त त्याच वेळेपर्यंत अस्तित्वात राहतो. मुदत संपल्यावर तो कायदा आपोआप संपुष्ठात येतो. आता पर्यंत मोदी सरकारने जुने आणि नवीन मिळून ७ वेळा कायदे मागे घेतले आहेत.

राज्यघटनेत कायदे मागे घेण्याची घटनात्मक तरतूद काय आहे ?

भारतीय संविधानाच्या कलम २४५ अनुसार संसदेला आणि विधीमंडळांना कायदे करण्याचे अधिकार मिळतात. संसदेचे जेवढे अधिकार क्षेत्र आहे त्या सर्व क्षेत्रापुरते संसद कायदे करू शकते. कलम २४५ च्या अनुसार सरकार कायदयाचा काही भाग कमी करू शकतो किंवा सरकार कायदा पूर्णपणे मागे घेऊ शकतो.

कृषी कायदे कसे मागे घेतले जातील.

पंतप्रधानांनी घोषणा केल्यानुसार तीन कृषी कायदे येत्या हिवाळी अधिवेशनात मागे घेतले जातील. अधिवेशनात सरकारला एक नवीन विधेयक आणावे लागेल. त्यात हे तीन कायदे मागे घेत असल्याचे प्रावधान असेल. सरकारला हे नवे विधेयक संसदेच्या राज्यसभा आणि लोकसभा दोन्ही सभागृहात पूर्ण बहुमताने पास करावे लागेल. संसदेत बिल पास झाल्यावर ते राष्ट्रपतीच्या परवानगीसाठी पाठवले जाईल. सरकारने पाठवलेल्या विधेयकावर जर राष्ट्रपतीने सही करून परत संसदेला पाठवले कि तो कायदा संमत होतो आणि लगेच तो देशभरात लागू होतो. ह्या पद्धतीने सरकार तीन कृषी कायदे परत घेईल.