शेतकऱ्यांनो गुळी जपून वापरा, हरियाणात गव्हाची गुळी विकण्यावर बंदी आलीय

हाय का नाही नवीन आणि हटके बातमी ? गव्हाची गुळी विकायला हरियाणा सरकारने बंदी घातली आहे. आपल्याला विश्वास बसणार नाही पण ही खरी बातमी आहे. म्हणजे एकदम बंदीच घातली नाही पण एका जिल्ह्यातुन दुसऱ्या जिल्ह्यात गुळी न्यायला पोलीस वाहने अडवत आहेत. फतेहपुर आणि सिरसा जिल्ह्याच्या दहा पंधरा गुळ्याचे ट्रक पोलिसांनी अडवल्यावर सर्वाना कळलं कि सरकार हरियाणात एका जिल्ह्यातून दुसऱ्या जिल्ह्यात गुळी घेऊन जाऊ देत नाही. ह्या अश्या अजब निर्णयामागचं कारण काय आहे ह्याचा आपण शोध घेतला पाहिजे आणि महाराष्ट्रात पण असा निर्णय होऊ शकतो याचा आढावा घेतला पाहिजे. ते आपल्यासाठी गरजेचं आहे. त्यामुळेच आपण हरियाणाच्या गुळी प्रकरणाचा आढावा घेतला आहे.

कोणत्या प्रकारची बंदी आणली आहे ?

सध्या हरियाणा सरकाने गुळीवर दोन प्रकारची बंदी घातली आहे. एक म्हणजे कोणताही शेतकरी स्वतःच्या जिल्ह्याच्या बाहेरच्या व्यक्तीला गुळी विकी शकणार नाही. ते रोखण्यासाठी राज्य सरकारकडून पोलीस यंत्रणा लावण्यात आली आहे. दुसऱ्या प्रकारची बंदी म्हणजे जिल्ह्यात जरी असली तरी कोणताही शेतकरी त्याची गुळी कारखान्याला विकू शकणार नाही. राज्य सरकारच शेतकरी आणि कारखान्यांवर लक्ष आहे. राज्याच्या सीमेवर असणाऱ्या शेतकऱ्यांना दुसऱ्या राज्यात देखील गुळी विकण्यास बंदी घातली आहे.

हरियाणा सरकार काय म्हणत आहे ?

हरियाणा सरकारच्या कृषी विभागाने हा निर्णय घेतला आहे. कृषी मंत्री जे. पी. दलाल यांनी पत्रकारांना बोलताना सांगितलं कि राज्यात सध्या जनावरांना चारा खूप कमी पडत आहे. तश्या आमच्या कडे तक्रारी येत आहेत. यावर्षी उन्हाचा पारा वाढणार असल्याचं हवामान विभागाने सांगितलं असल्याने शेतकरी कल्याण विभाग सतर्क झाला आहे. जर राज्यात उन्हाचा पारा वाढला तर राज्यात जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न गंभीर हाऊ शकतो. त्यामुळे राज्य सरकारने ज्या ठिकाणी गुळीचा चारा आहे त्याला त्याच ठिकाणी ठेवण्यासाठी प्रयत्न चालू केले आहेत. त्याच्यासाठीच गुळी विकणे आणि कारख्यान्याला देण्यास बंदी घातली आहे. एकदा का चाऱ्याचा प्रश्न संपला कि राज्य सरकार गुळी बंदी उठवणार असल्याचं जे पी दलाल यांनी सांगितलं आहे.

गुळी बंदीवर हरियाणाचे शेतकरी काय म्हणत आहेत ?

हरियाणाचे शेतकरी सरकारच्या निर्णयावर खुश नाहीत. विशेष करून जे शेतकरी दर वर्षी त्यांची गुळी विकतात ते तर जाम नाराज आहेत. दर वर्षी एका क्विंटल मागे शेतकऱ्यांना ८०० रुपये मिळायचे पण ह्यावर्षी बंदी असल्यामुळे तो भाव ५०० रुपयावर आला आहे. शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे. पण राज्य सरकारची पण मजबुरी असल्याचे अनेक शेतकरी सांगत आहेत. हरियाणा शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष मंदीत नाथवाल यांनी पत्रकार घेऊन सरकार कडे मागणी केली आहे कि राज्य सरकारने काही तरी मध्यम मार्ग काढला पाहिजे. नाही तर किमान शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई दिली पाहिजे. गुळी विक्रीची जिल्हा बंदी हे खूप अन्यायकारक असल्याचं मत त्यांनी व्यक्त केलं आहे.

हरियाणात गुळीवरून राजकीय वातावरण तापलं आहे

कोणताही मुद्दा निघाला कि राजकारणी त्यात आपोआप गुंततात. गुळीचा प्रश्न मोठा झाल्यावर हरियाणातील विरोधी पक्ष काँग्रेसने त्यात उडी घेतली आणि मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर यांच्यावर टीका केली आहे. काँग्रेसचे खासदार हुद्दा यांनी राज्य सरकारच्या गलथान कारभारामळे हा गुळीचा प्रश्न उभा राहिला असल्याचा आरोप केला आहे. तर सत्ताधारी भाजपने गुळी प्रश्न हा तात्पुरता निर्णय असल्याचं सांगितलं आहे.
राजकीय वातावरण तापलं आहे आणि राजकारणी त्याच्या त्यांच्या राजकारणात गुंतले आहेत. ह्या सगळ्यात शेतकऱ्यांचा मुख्य प्रश्न बाजूला पडला आहे. आम्हाला गुळी विकू द्यायचे नाही तर किमान मग आमची नुकसान भरपाई तरी राज्य सरकारने दिली पाहिजे, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. शेतकऱ्यांची मागणी राज्य सरकार पूर्ण करेल कि नाही काही दिवसात कळेलच.
हरियाणा मध्ये झालेली परिस्थिती आपल्या राज्यासाठी इशारा आहे. राज्यातल्या महाविकास आघाडी सरकारने ह्यातून शिकून चारा व्यवस्थापन केले पाहिजे नाही तर हरियाणा सारखी स्थिती व्हायला वेळ लागणार नाही असं शेती तज्ज्ञ सांगता आहेत.