आरोग्य

शाश्वत विकासाच्या ध्येयाची शाश्वती किती ?

आता अजून एक,शाश्वत विकासाच्या जाहीरनाम्यातील उदिष्टांमध्ये स्त्री-पुरुष समानता हे एक उद्दिष्ट आहे. कारण प्राचीन काळापासून स्त्रिया कायमच सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय दृष्ट्या कायम होरपळत आहेत. इतिहासापासून कुटुंबात, समाजात दुय्यम स्थान स्त्रियांना आजही समान अधिकार असल्याचे दिसत नाही.कारण एकविसाव्या शतकात ही 87.09% कुटुंब प्रमुख पुरुष आहेत आणि 12.88% स्त्री प्रमुख घरे आहेत. ज्याचा परिणाम अनेक बाबींतून पुढे येतात, ज्यामध्ये स्त्रियांविरुद्ध वाढता हिंसाचार हे स्त्रिया असमान, असल्याचं पाहिलं लक्षण आहे. विशेषतः वाढत्या घरेलु हिंसचाराचे प्रमाण. 15 ते 49 या वयोगटातील स्त्रियांच्या बाबतीत घडणाऱ्या हिंसेमध्ये पती पत्नीच्या संबंधमधल्या हिंसेचे प्रमाणही बरेच मोठे आहे. परंतु अशा घटनांची नोंद खूप कमी प्रमाणावर होते आणि त्याला जबाबदार म्हणजे असक्षम स्त्री जिला समाजाने नेहमी कमजोर समजून मागे राहण्यास भाग पाडले. मागील टाळेबंदी च्या काळात तर घरेलु हिंसाचारमध्ये महाराष्ट्र सारख्या प्रगत राज्याचा क्रमांक पहिल्या पाच राज्यांमध्ये लागतो. स्त्री पुरुष असमानता फक्त आहे त्या पिढीला त्रासदायक आहे एवढेच नाही तर पुढच्या पिढीतील मुलामुलींना घरातील असमनातेला सामोरे जावे लागते. ज्याचा परिणाम घरातील स्त्री, मुलगी पुरूषी मानसिकतेला बळी पडून ती सक्षमते पासून कोसो दूर राहते. ही झाली सामाजिक असमानता.पण अशीच असमनता आर्थिक बाबिंतही पाहायला मिळते जसे की पुरुष कामगारांना महिला कामगारांपेक्षा त्याच कामासाठी 25% जास्त मोबदला मिळतो.जर ही परिस्थिती अशीच राहिली तर स्त्रिया कायम आर्थिक आणि पर्यायाने सामाजिक रित्या दुर्बल राहतील. त्यामुळे अशा संरचनात्मक असमानतेचा प्रामुख्याने विचार करणे आणि त्यात अग्रणी बदल घडवणे गरजेचे आहे. कारण कोणत्याही वाईट परिस्थितीत स्त्रियाना पुरुषांपेक्षा जास्त सहन करावे लागते.

संयुक्त राष्ट्रांकडून निश्चित करण्यात आलेल्या शाश्वत विकासाच्या ध्येये गाठण्याच्या यादीत भारताचे स्थान दोन अंकांनी घसरले आहे .याक्रमवारीत आपण 115 व्यास्थानावरून 117 व्यास्थानावर पोहचलो.

संयुक्त राष्ट्रांकडून निश्चित करण्यात आलेल्या शाश्वत विकासाच्या ध्येये गाठण्याच्या क्रमवारीत घसरणारा- भारत. आणि संपूर्ण जग भरात दोन अंकी विकास वाढीचा दर असणारा एकमेव देश – भारत. 11.5 टक्क्यांनी विकास दराने वाढणारा भारत शाश्वत विकासाच्या कोणत्या उद्दिष्टांमध्ये कुठे आणि कसा मागे राहतो हे समजून घेणे गरजेचे आहे.

पहिल्यांदा तर लोकांना शाश्वत विकास म्हणजे काहीतरी बोजड, अवघड वाटणारी कल्पना वाटते. पण ती तशी नाही आहे, ती आपल्याच दैनंदिन जीवनाशी निगडित आहे जसे की नोकरी किंवा रोजगाराच योग्य माध्यम, पोष्टीक आहार, शारीरिक – मानसिक आरोग्य, गुणवत्ता पूर्वक शिक्षण.आणि पुढे यावर आधारित होणारी प्रगती जसे स्त्री – पुरुष समानता, शांतता, न्याय पूर्ण बाबी, सामाजिक एकता, समानता, पर्यावरणीय बाबींवर काम करण्यासाठी असावी लागणारी जागरूकता आणि मग एकूणच स्वच्छ पाणी, हवा, शाश्वत शहरे आणि जीवन. हे सर्व सुरळीत असणं म्हणजे शाश्वत विकासाची ध्येये पूर्ण करणं.

शाश्वत विकासाच्या संपूर्ण ध्येयाची पूर्तता करण्याची क्षमता जिथून सुरू होते,तिथेच स्वातंत्र्याच्या इतक्या वर्षांनंतर भारत मागासलेला राहिला आहे. ते म्हणजे दारिद्र्य निर्मूलन.अझीम प्रेमजी विद्यापीठाने प्रकाशित केलेल्या अहवालनुसार कोविड 19 पहिल्या लाटेत अंदाजे 200 दशलक्ष लोक दारिद्र्य रेषेखाली आले.ही लोक दारिद्र्य रेषेखाली येण्याचं सर्वात मोठं कारण म्हणजे कोरोनाची उसळलेली लाट आणि आवश्यक ती टाळेबंदी, त्यामुळे जवळपास ग्रामीण आणि शहरी भागात मिळून 7 दशलक्ष लोकांच्या नोकऱ्या जाऊन लोक बेरोजगारीच्या खाईत सापडले,पर्यायाने गरिबीच्या.

युनायटेड नेशन्सच्या अंदाजानुसार 2019 मध्ये भारत देशात 364 दशलक्ष म्हणजे लोकसंख्येच्या 28 टक्के लोक गरीब होते.त्यातही विशेष म्हणजे वय वर्ष 0- 19 या वयोगटातील तरुण वर्ग गरिबीला जास्त बळी पडतो.परिणामतः कुपोषण आणि निरक्षरता यांचे प्रमाण वाढण्याची जास्त शक्यता आहे.सोबतच एक गोष्ट जाणवते की 28 टक्के लोक गरिबी मध्ये जीवन जगत असतील तर शिक्षण, पोष्टिक आहार, पौष्टिक आहाराचा अभावाने निर्माण होणाऱ्या आरोग्याच्या समस्या, त्यामुळे थांबणारी आर्थिक वाढ; वाढणारी असमानता आणि यांचा एकत्रित परिणाम म्हणजे वाढणारी गरिबी, अशा या दुष्टचक्रातून दीर्घकालीन शाश्वत विकासला मोठा अडथळा निर्माण होण्याची शक्यता आहे.त्यामुळे भारतासारख्या देशाला रोजगाराकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे घालेल.कारण भारतासारख्या शेतीप्रधान देशात 2015 – 16 या वर्षापासून 2019 – 20 पर्यंत फक्त 26 रुपयांनी शेती कामगारांच्या वेतनात वाढ झाली. यावरून देशाच्या आणि प्रत्यक्षात समाजाच्या आर्थिक वृध्दितील तफावत जाणवते. सोबतच ग्रामीण भागातील 75% लोकांचे उत्पन्न मासिक पाच हजारापेक्षा कमी आहे. 17.18 % लोकांचे उत्पन्न 5000 ते 10000 च्या घरात येते आणि 8.25 % लोक दहा हजारापेक्षा जास्त उत्पन्न असणाऱ्या वर्गात मोडतात. उत्पन्नाच्या आकडेवारीतून एवढेच लक्षात येते की 75% लोकांचे उत्पन्न मासी पाच हजारापेक्षा कमी असेल तर त्यांच्या मुलांचे शिक्षण, कुटुंबाचे आरोग्य या गोष्टी किती मोठ्या प्रमाणावर दुर्लक्षिल्या जाण्याची शक्यता आहे आणि त्या दुर्लक्षिल्या गेल्या आहेत याची प्रचिती साक्षरतेच्या आकडेवारीवरून येते.

एकूण लोकसंख्येच्या 35.73 % लोक निरक्षर आहेत. 13.9% साक्षर आहेत परंतु त्यांचे प्राथमिक शिक्षण हे पूर्ण झाले नाही; 17.7 टक्के लोकांचे प्राथमिक शिक्षण पूर्ण झाले; 9.59 टक्के लोक माध्यमिक शिक्षण पूर्ण करू शकले; 5.42% लोकांनी उच्च माध्यमिक शालेय जीवन पूर्ण करण्यात ते यशस्वी झाले; आणि पदवी व त्यापुढील शिक्षणाचा टक्का तर फक्त 3.42 आहे. जर ही परिस्थिती अशीच राहिली तर शाश्वत विकास ध्येय-४ ‘गुणात्मक शिक्षण’ हे ध्येय कायम स्वप्नवत असेल आणि पर्यायाने तंत्रज्ञानाच्या युगात भारतासारख्या देशात नवीन संशोधन आणि विकासाला आळा बसून, भारताला नवीन तंत्रज्ञानासाठी दुसऱ्या देशांवर अवलंबून राहायला लागेल आणि परिणामतः एकूणच आतंरराष्ट्रीय जगतात भारताच्या परराष्ट्र धोरणाला एक वेगळे वळण लागू शकते.

या ध्येयाप्रणालीतील आणखी एक समस्या म्हणजे SDG-२ भुकनिर्मूलन.वाढत्या बेरोजगारी सोबतच देशाची भूकही वाढली आहे, याचे गांभीर्य सरकारच्या विविध योजनंमधून दिसून येते. शिवाय जागतिक भूक निर्देशाकानुसार भारताचा 116 देशांपैकी 101 वा क्रमांक लागतो,तसेच 27.2 गुणांसह भारताचा गंभीर स्थिती असणाऱ्या देशांच्या श्रेणीमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. जी गंभीर बाब आहे. उपासमारीचं गंभीर संकट असलेल्या ३१ देशांमध्ये भारत शेवटच्या १५ देशांमध्ये आहे. 2021 मध्ये जेवणाची ही परिस्थिती असताना बाकी परिमानांच काय?हा मोठा प्रश्न आहे जसे की पोष्टीक आहार, आहाराचा कमतरतेमुळे होणारे आजार आणि योग्य आहाराच्या कमतरतेमुळे क्षयरोगासारखे बळवणारे आजार. शाश्वत विकास धोरणामध्ये २०३० पर्यंत भूकमुक्तीचा निर्धार केला आहे. मात्र हा भूकमुक्तीचा प्रवास भुकेच्या दिशेने चालू आहे असेच दिसत आहे. यांमुळे बाकी ध्येयाच्या पूर्तेतेसाठी लागणारे मानवी भांडवल जर सक्षम स्थितीत उपलब्ध नसेल तर शाश्वत विकास हा नेहमीच अशास्वतेच्या गर्दीत कुठेतरी असेल.कोणत्याही देशाचे भवितव्य हे पुढची पिढी सुदृढ आहे का यावरून ठरतं. पुढच्या पिढीला योग्य पोषण मिळाले, तरच त्यांचा शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक विकास योग्य पद्धतीने होतो आणि पर्यायाने देशाचा.त्यामुळे ही वाढती भूक कशी भागवता येईल यावर प्राधान्याने लक्ष देणे गरजेचे आहे.

भारतातील गरिबी,भूक, शिक्षण यांच्या अभावाने अजून एक कळीचा मुद्दा उभा राहतो तो म्हणजे चांगले आरोग्य.SDG-3 चांगले आरोग्य हा भारतात कळीचा मुद्दा आहे.सध्या कोविड -१९ च्या काळात आरोग्य व्यवस्थेवर आलेला ताण हे अपुऱ्या आरोग्य व्यवस्थेचा एक भाग आहे. याशिवाय भारतातील मानसिक आरोग्य ही बऱ्यापैकी दुर्लक्षित आहे.कारण मानसिक आरोग्य कायदा – 2017 नुसार प्रत्येक राज्याने आपल्या राज्यात ‘राज्य मानसिक आरोग्य तज्ञ’ स्थापन करावे अशी तरतूद होती, मात्र त्यातील काहीच राज्यांनी मानसिक आरोग्याच्या दृष्टीने अर्थ संकल्पाची तरतूद केलेली दिसून येते.याचा विचार करून येणाऱ्या काही वर्षात चांगल्या आरोग्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर काम करणे अपेक्षित आहे.त्यात तर महिलांची स्थिती तर अजूनच बिकट आहे याला कारण म्हणजे स्त्री – पुरुष असमानता.

या सर्व परिस्थितीत पर्यावरण सुधारणा यावर सर्व जग प्रामुख्याने काम करत आहे.पर्यावरण संरक्षणाच्या निर्देशांकात तर 180 देशांमध्ये भारत 155 व्या क्रमांकावर आहे.यावरून भारताला किती गोष्टी अग्रस्थानी ठेऊन कराव्या लागणार आहेत हे दर्शविते.वास्तविक पाहिल्यास विकास ही एक निरंतर चालणारी प्रक्रिया आहे.केवळ आर्थिक विकास दरात वाढ झाली म्हणून सामाजिक, पर्यावरणीय सुधारणा होतीलच असे नाही हे स्पष्टपणे जाणवते.शाश्वत विकासासाठी शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, समानता या गोष्टींचा समावेश असणे अत्यंत आवश्यक आहे.

वरील सर्व हे शाश्वत विकास आणि संबंधित आकडेवारीच्या आधारे काढण्यात आलेले निष्कर्ष आहेत. मात्र याच शाश्वत विकासावर समाजातील सर्वसामान्य व्यक्ती काय विचार करतो हे जाणून घेण्यासाठी काही वेगवेगळ्या लोकांना बोललो तर शाश्वत विकासाचे दुसरे अंग पण जाणून घेता आले. फर्ग्युसन मधील पर्यावरण शास्त्राच्या विभाग प्रमुख डॉ. रुपाली गायकवाड यांच्याशी बोलताना त्यांनी सांगितले की शाश्वत विकासाची ध्येये यामध्ये शाश्वत म्हणण्याऐवजी निरंतर म्हणू शकतो. निरंतर यासाठी की कोणतीही गोष्ट चिरकाल टिकणारी नसते. त्यांनी समाजातील सामाजिक आणि आर्थिक बाबींवर न बोलता पर्यावरणीय दृष्ट्या बोलताना एवढेच सांगितले की पारंपरिक ज्ञान, निसर्गाशी जुळणाऱ्या चालीरीती आपण जोपासल्या पाहिजे. 2030 पर्यंत ही ध्येय पूर्ण जरी नाही करता आले तरी 2030 पर्यंत जास्तीत जास्त ती कशी पूर्ण करता येतील हे पाहणे जास्त गरजेचे आहे. यासाठी या ध्येयाची प्राथमिकता ठरवणे गरजेचे असल्याचे त्या बोलल्या.

नीलम गोऱ्हे, महाराष्ट्र विधान परिषद सदस्य.

2015 शाश्वत विकासाच्या उद्दिष्टांसंदर्भात एक ग्लोबल समिट झाली.परंतु 2015 च वैशिष्ट्य असं की 2010 ला MDG च्या बद्दलचा रिविव घेतला गेला तेव्हा जाणवलं की ही ध्येये अधिक व्यापक केली पाहिजे. त्याचा एकमेकांशी संबंध किंवा समन्वय असला पाहिजे आणि त्यानंतर SDG त्यातही विशेषतः हवामान बदलाशी संबंधित सर्व जगभर विचार मंथन सुरू झालं होत.2015 च्या पॅरिस करारामध्ये जगभरातील बहुतांशी देशांनी एका करारावर सही केली, त्यामध्ये कार्बन वायुच उत्सर्जन कमी करणं, शाश्वत विकासाच्या विविध 17 उद्दिष्टांबद्दल त्या त्या देशांनी विविध बदल नोंदवले पाहिजे यासंदर्भातील यंत्रणा जागतिक स्तरावर तयार करण्यात आली.दरवर्षी हवामान बदलाविषयी परिषद घेतल्या जातात. 2030 पर्यंत 1 ते 1.5 टक्क्यांनी तापमान कमी करायचे आहे मात्र आपला प्रवास उलट्या दिशेने होत असल्याचे जाणवले कारण तापमान कमी होण्याच्या ऐवजी ते तापमान वाढवण्याकडे वाटचाल चालली आहे असे दिसते.2020 च्या ऑक्टोबर मध्ये कोविडचा परिणाम स्त्रियांवरील ताण वाढला; मोठ्या प्रमाणावर बेरोजगारी, नैसर्गिक आपत्ती, स्थलांतर या सर्वांच्या दुष्परिणामांचा विचार करता 2020- 2030 या कालावधीत एक कृतिदर्शक आरखडा तयार करायचा त्यामध्ये 50% महिला असाव्यात जेणेकरून महिलांचा समान वाटा असावा.

महाराष्ट्राचा प्रवास खऱ्या अर्थाने शाश्वत विकासाकडे होतोय या अर्थाचे काही उपक्रम महाराष्ट्र सरकार राबवत असल्याचे जाणवले, त्यांनी सांगितले की, महाराष्ट्राने शिक्षण, रोजगार यामध्ये 5-6 पर्यंत प्रगती केली,पर्यावरण वनीकरण, E- वसुंधरा सारखे उपक्रम राबवले जात आहेत.शिवाय शाश्वत विकासाच्या ध्येयाचा उल्लेख अर्थसंकल्पात केला आहे.ज्याद्वारे प्रत्येक जिल्ह्यात 100 कोटी ची तरतूद इनोव्हेटिव्ह प्रकल्पासाठी केली आहे.राज्यस्तरीय समिती स्थापन करून राज्य सरकारने पावले उचलायला सुरुवात केली.तसेच हवामान बदलात स्त्रियांचा सहभाग वाढावा म्हणून मुंबई महानगर पालिकेने वुमन फॉर क्लायमेट चेंज हा उपक्रम ही सुरू केला आहे, भारतातील मोजक्या महानगरपालिका पैकी मुंबई महानगरपालिकेचे हे पाऊल आहे.

पूजा नायक.