लोडशेडींग आपल्याला आवडत नाही पण लोडसीडींगला आपण आवडतो असं झालंय

राज्य सरकारने मागच्या आठवड्यात भारनियमन म्हणजेच लोडशेडींगचे वेळापत्रक जाहीर केले आहे. मुंबई आणि पुणे सोडले तर अख्या महाराष्ट्रात थोडे का होईना लोडशेडींग आहेच आहे. राज्य सरकारच्या दाव्यानुसार २०१२ लाच महाराष्ट्र लोडशेडींग मुक्त झाला आहे. पण परिस्थिती खूप वेगेळी आहे हे सांगायला वेगळं स्पष्टीकरण द्यायची गरज नाही. विजेची लोडशेडींग आपल्याला आवडत नाही पण लोडशेडींग ला आपण आवडतो आणि ती आपल्याला सोडायला तयार नाही अशी परिस्थिती झाली आहे. पण ह्या लोडशेडींग मागची स्टोरी काय आहे. भर उन्हात लोडशेडींग का चालवावी लागत आहे. आणि सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे लोडशेडींग हि कोणाची चूक आहे ह्याची माहिती आपल्याला पाहिजे. येत्या काही काळ तरी लोडशेडींग पासून आपली सुटका नाही. त्यामुळे त्याची पूर्ण माहिती आपल्याला मनाला समजून सांगायला मदत करेल..त्यासाठीच हा लोडशेडींग हा घेतलेला आढावा.

लोडशेडींग म्हणजे नेमकं काय ?

उन्हाच्या झळा किंवा इतर कारणांनी विजेची मागणी खूप वाढल्यास आणि नेमकी त्याच वेळी वीजनिर्मिती केंद्रातून पुरेशी वीज उपलब्ध न झाल्यास या असंतुलनामुळे मागणीचा भार पडून पॉवर ग्रिडवर ताण येऊन ते बंद पडून संपूर्ण राज्य अंधारात जाऊ शकते असं नितीन राऊत म्हणाले आहेत. हे असंतुलन टाळण्यासाठी काही भागात वीजपुरवठा बंद केला जातो व मागणी-पुरवठ्याचे संतुलन साधले जाते आपल्या भाषेत त्याला लोडसीडींग म्हणतात. महाराष्ट्रात राज्य वीज नियामक आयोगाने भारनियमनाची परिस्थिती निर्माण झाल्यास कशा रितीने ते करावे यासाठी नियम आणि वेळापत्रक बनवलं आहे. ज्या भागात जास्त वीज चोरी होते त्या ठिकाणी लोडशेडींग जास्त असते.

सध्याच्या लोडशेडींगच कारण काय ?

संपूर्ण राज्यात सध्या उन्हाचा तीव्र चटका आहे. त्यामुळे पंखे, वातानुकूलित यंत्रणा आणि कृषिपंपांचा वापर वाढला आहे. अशा परिस्थितीत विजेची निर्मिती वाढविणे हा सहज आणि सोपा उपाय असतानाही लोडशेडींग का करावे लागते, हा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडणे साहजिकच आहे. मात्र, सद्य:स्थितीत उष्णतेच्या तडाख्यामुळे विजेची विक्रमी मागणी असतानाच वीजप्रकल्पांना पुरेसा कोळसा मिळत नसल्याने विजेची निर्मिती कमी होऊन उपलब्धता कमी होत गेली. त्यामुळे  अचानक लोडशेडींग करण्याची वेळ आली. महावितरणच्या माहितीनुसार, आठवड्यापूर्वी विजेची मागणी २४,००० ते २४,५०० मेगावाॅट असताना वीज खरेदीचा करार केलेल्या वीजनिर्मिती कंपन्यांकडून २२,००० ते २२,५०० मेगावॅट वीज मिळत होती. त्यामुळे २००० ते २५०० मेगावॅट विजेची तूट निर्माण झाली होती. काही वेळा खुल्या बाजारातून व इतर स्रोतांद्वारे वीज उपलब्ध केल्यानंतर १५ ते २० एप्रिल दरम्यान लोडसीडींग झाले नाही. मात्र अदानी पॉवरकडून करारानुसार ३१०० मेगावॉट वीज अपेक्षित असताना ती केवळ १७९५ मेगावॉटच मिळत आहे. त्यामुळे १३०० ते १४०० मेगावाॅट विजेची तूट निर्माण झाली. परिणामी पुन्हा लोडशेडींगचे संकट निर्माण झाले आहे.

विजेची डिमांड आणि उपलब्दता किती आहे ?

करोनाच्या दोन वर्षांच्या निर्बंधांमध्ये उद्योगधंदे बंद असल्याने महावितरणची विजेची मागणी २१ हजार मेगावॉटच्या पुढे गेली नव्हती. ऑगस्ट २०२१पासून जनजीवन सुरळीत होऊ लागल्याने विजेची मागणी वाढत राहिली. २०२१मध्ये ‘ऑक्टोबर हीट’च्या कालावधीतच कोळसा टंचाई निर्माण झाली होती. त्यावेळी राज्याची मागणी १८,२०० तर महावितरणची मागणी १५,८०० मेगावाॅट होती. कोळसा टंचाईमुळे १३ वीज संच बंद पडल्यामुळे तब्बल ३३०० मेगावाॅट विजेची तूट निर्माण झाली होती. मात्र, इतर स्रोतांमधून वीज मिळाल्याने त्या वेळी भारनियमन टळले. सध्या कोळशाची टंचाई आहे. सोबतच उष्णतेच्या तडाख्यात राज्यात प्रथमच विजेची मागणी २८,८०० मेगावाॅटवर, तर महावितरणच्या कार्यक्षेत्रात ही मागणी देशात सर्वाधिक २५,१४४ मेगावाॅटवर गेली आहे. मागील वर्षीच्या तुलनेत महावितरणची विजेची मागणी सुमारे २० ते २५ टक्क्यांनी वाढली आहे.

महावितरणला नाईलाजाने लोडसीडींग करावे लागत आहे

२०१२ लाच राज्यसरकारने लोडसीडींग मुक्त म्हणून झहीर केलं आहे. विजेची उपलब्धता कमी असल्याने २०१२ पूर्वी राज्याच्या वेगवेगळ्या भागांत घोषित लोडसीडींग केले जात होते. आता मागणीनुसार विजेची उपलब्धता होऊ न शकल्यास तात्पुरते लोडसीडींग केले जाते. गेल्या दहा वर्षांमध्ये चार-पाच वेळा असे लोडसीडींग करावे लागले आहे. महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने या निकषांना मंजुरी दिली आहे. यामध्ये बिलांचा नियमित भरणा करणाऱ्या ग्राहकांना लोडसीडींगची झळ शक्यतो पोहोचणार नाही, याची काळजी घेण्यात येते.

वेग वेगळ्या भागात कमी जास्त लोडशेडींग आहे

भारनियमन करण्याची वेळ आल्यास ते नेमके कोणत्या भागात होते. महावितरणने वाणिज्यिक आणि तांत्रिक हानीच्या निकषानुसार वीजवाहिन्यांचे ए, बी, सी, डी, ई, एफ, तसेच जी-१, जी-२ आणि जी-३ असे गट तयार केले आहेत. वीजबिलांची सर्वाधिक वसुली आणि तांत्रिक गळती कमी असलेल्या फिडरची ए ते जी-३ अशी क्रमवारी आहे. आकस्मिक वीजटंचाई निर्माण झाल्यास आणि भारनियमन करण्याची गरज भासल्यास वीजबिलांची सर्वांत कमी वसुली आणि वीजहानी अधिक असलेल्या जी-१, जी-२ आणि जी-३ (५८ ते ७६ टक्क्यांपेक्षा अधिक हानी) गटापासून तात्पुरत्या भारनियमनाला सुरुवात केली जाते. त्यानंतरही गरज भासल्यास आधी एफ, मग ई अशारीतीने वरच्या गटातील भागात भारनियमन होते. सर्वांत शेवटी ए गटात भारनियमन करावे अशी नियमावली लागू आहे.