केजरीवालची नवी घोषणा, पंजाबच्या सर्व महिलांना मिळणार १००० प्रति रुपये महिना.

२०२२ च्या सुरुवातीला पंजाब विधानसभा निवडणुका होत आहेत. सर्व पक्ष निवडणुकीच्या तयारीला लागले आहेत. प्रत्येक पक्ष काही ना काही आश्वासन देत आहेत. आम आदमी पक्षाचे केजरीवाल यांनी पण पंजाब मध्ये त्यांच्या पक्षाचे सरकार आले तर महिलांना प्रति महिना १००० रुपये देण्याची घोषणा केली आहे. केजरीवाल यांची घोषणा फसवी आहे अश्या प्रकारे पैसे देता येणार नाहीत आसा त्यांच्यावर आरोप होत आहे. केजरीवाल यांनी केलेली घोषणा खरंच लागू करणे शक्य आहे का? सरकारच्या तिजोरीवर याचा काय परिणाम होईल, हे समजून घेणे आवश्यक ठरते.

एवढे पैसे वाटायचे तर खर्च किती येईल?

राष्ट्रीय निवडणूक आयोगाच्या २०१९ च्या आकडेवारीनुसार पंजाबमध्ये एक कोटीच्या जवळ महिला मतदार आहेत. एक कोटी महिलांना जर केजरीवालांना प्रति महिना १००० रुपये द्यायचे असतील तर एक वर्षाला पंजाब सरकारला १२००० कोटी द्यावे लागतील. आम आदमी पक्षाचे विरोधक आरोप करत आहेत कि. केजरीवाल ह्यासाठी लागणारे पैसे कुठून आणणार? तर केजरीवाल सांगतात कि सरकारांकडे पैशांची नाही तर नियतीची कमतरता आहे. त्यामुळे पंजाबच्या १८ वर्षावरील सर्व महिलांना प्रति महिना १००० रुपये देणे सहज शक्य आहे.

पंजाब राज्याची आर्थिक स्थिती कशी आहे?

पंजाब हे विकसित राज्य आहे. पंजाबची शेती विकसित झाली आहे. औदयोगिक विकास पण पंजाब मध्ये चांगला आहे. २०१७ पर्यंत पंजाबमध्ये दहा वर्ष अकाली दल आणि भाजपचं सरकार होत. २०१७ पर्यंत पंजाब सरकारवर १.८२ लाख कोटी कर्ज होत. कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली २०१७ ला पंजाब मध्ये काँग्रेस सत्तेत आली. काँग्रेसच्या काळात पंजाब राज्यावरील कर्ज १.८२ लाख कोटी वरून २०२१ मध्ये ते २.८२ लाख कोटीवर वर पोहचले आहे. पंजाब सरकारच उत्पन्न असलेल्या कर्जापेक्षा खूप कमी आहे. २०२०-२०२१ ला पंजाब सरकारचं उत्पन्न १.६२ लाख कोटी एवढं होतं. त्यामुळे सध्या पंजाब सरकारच्या बजेट मध्ये जवळ जवळ १ लाख कोटीची आर्थिक तूट आहे.

दिल्ली मॉडेल पंजाबमध्ये यशस्वी होईल का?

आम आदमी पक्षाचे सरकार २०१३ पासून दिल्ली मध्ये सत्तेत आहे.दिल्ली मधील सरकारी शाळा, सरकारी दवाखाने, महिलांना मिळणारी मोफत बस सेवा, २०० युनिट पर्यंत मोफत वीज इत्यादी सुविधा असल्याने दिल्ली मॉडेल तयार झाले आहे. दिल्लीत केलेल्या कामांमुळे आम आंदमी पक्ष देशात वाढतो आहे. पंजाबमध्ये आम आदमी पक्षाची ताकद वाढली आहे. त्यांचा एकमेव लोकसभेतील खासदार ‘भगवंत मान’ देखील पंजाब मधील आहेत. केजरीवाल आणि त्यांचा पक्ष पंजाब मध्ये दिल्ली मॉडेल लागू करण्याचे आश्वासन देत आहेत. जर प्रति महिला १००० रुपये मदत योजना जर आम आदमी पक्ष पंजाब मध्ये राबवू शकले तर क्रांती होईल. समाजाच्या ५०% असलेल्या महिलांना प्रगती करण्याच्या संधी मिळत नाहीत. त्यांच्या कडे आर्थिक ताकद नसते, साहजिकच महिलाना प्रगती करताना अडचणी येतात. जर महिलांना आर्थिक मदत मिळाली तर त्यांचा आत्मविश्वास वाढण्यास मदत होईल. इतर राज्यांमध्ये पण अश्या योजना कसे राबवावे हे मॉडेल तयार होईल.

केजरीवाल यांची घोषणा जरी आकर्षक वाटत असली तरी आम आदमी पक्ष सत्तेत येईल का आणि जर ते आले सत्तेत तर ते कशा प्रकारे योजना लागू करतात कि बाकी पक्षांप्रमाणे आम आदमी पक्ष पण हा फक्त निवडणूक जुमला होता म्हणून वेळ मारून नेतात हे पाहणं महत्वाचं ठरेल.