महाराष्ट्राचं राजकारण तीन ठिकाणावरून चालतं, एक शिक्षण संस्था, दुसरं सहकारी साखर कारखाने आणि तिसरं जिल्ह्याच्या सहकारी बँका. राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस पक्ष या तिन्ही ठिकाणी मजबूत आहेत. त्या प्रमाणात भाजप आणि शिवसेना कमजोर आहेत. ह्या पक्षांच्या नेत्यांकडे ना शिक्षण संस्था आहेत ना कारखाने. भाजपने डायरेक्ट काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी पक्षाचे नेतेच त्यांच्या पक्षामध्ये घेतले त्यामुळे त्यांना ह्या संस्थासाठी वेगळी मेहनत करावी लागली नाही. भाजपाकडे आपोआप बऱ्याच संस्था आल्या. शिवसेना मात्र या खेळात मागे पडली आहे .त्या मुळेच शिवसेना मेळाव्यात उद्धव ठाकरेंनी शिवसैनिकांना संस्था उभा करण्याचे आदेश दिलेत.
शिक्षण संस्था आणि साखर कारखाने का आहेत गरजेचे.
महाराष्ट्र काही छोटे राज्य नाही. ३६ जिल्हे आणि सहा प्रशासकीय विभाग मिळून महाराष्ट्र बनला आहे. त्यामुळे साहजिक प्रत्येक जिल्यात विभागात राजकारण बदलत. म्हणजे एका जिल्ह्यात एक विषय महत्वाचा असतो तर दुसऱ्या भागात त्याविषयी काही समस्या नसते. जस मुंबई पुणे भागात भरपूर रोजगार उपलब्ध आहे मात्र मराठवाडा आणि विदर्भात रोजगारासाठी वणवण भटकावं लागत. पण काही विषय मात्र ऑल टाइम चालतात तेही सगळी कडे. म्हणजे मराठवाडा आणि विदर्भ ह्याला अपवाद नाही. शिक्षण संस्था आणि साखर कारखान्यामध्ये काय गुपित आहे हे समजून घेतले पाहिजे. शिक्षण संस्थांमध्ये मध्ये तर शिक्षण देण्याचं महत्वाचे काम होतं. त्यामुळे साहजिकच तालुक्यातले जवळपास सर्वच लोकांचा शिक्षण संस्थेशी काही ना काही संबंध येतोच. एक तर स्वतः शिकलेला असतो किंवा त्याचे घरचे तरी संस्थेमध्ये जात असतात. माणसे जमवणे, कार्यक्रम घेणे, रोजगार देणे शिक्षण संस्थांच्या माध्यमातून सहज शक्य होते आणि शेवटी या सर्वांचा फायदा शिक्षण चालकाला निवडणुकीत होतो.
सहकारी साखर कारखान्याच्या बाबतीत पण बरेच साम्य आहेत. कारखानदार शेतकऱ्यांना शेयर्स देतो म्हणजे त्या कारखान्याचा भागीदार बनवतो. एकदा का भागीदार झाला कि मग शेतकरी दरवर्षी त्याच कारखाण्याला त्याचा ऊस पाठवतो. त्यातून तयार होतात संपर्क. हे संपर्क राजकारणी लोक त्यांच्या राजकारणासाठी वापरतात. राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस पक्षाने ह्या संस्थांचं महत्व खूप लवकर ओळखल. त्याचमुळे महाराष्ट्रातल्या जवळपास सर्व शिक्षण संस्था आणि साखर कारखाने काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांची आहेत.
शिवसेनेला का गरज वाटतेय संस्थांची ?
मुख्यमंत्री पदावरून फाटल्यावर शिवसेनेने काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी पक्षाशी युती केली. उद्धव ठाकरे महाविकास आघाडी सरकारचे मुख्यमंत्री बनले. मुख्यमंत्री होण्याअगोदर उद्धव ठाकरे फक्त किंगमेकर होते. पण मुख्यमंत्री होऊन ते पहिल्यांदा किंग झाले. आता किंग झाले म्हंटल्यावर राज्यकारभार हाकणे आले, त्यासोबत येते जबाबदारी. जनता तुम्हाला जाब विचारते. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांच्या राजकारणात खूप बदल झाले आहेत. ह्या आधी फक्त आदेश देऊन काम करून घेणाऱ्या उद्धव ठाकरेंना सिस्टिम कशी चालते याचा अंदाज आला. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी पक्ष ज्या पद्धतीने काम करते त्यांनी जवळून अनुभवले आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी ह्या दोन्ही पक्षांचं बेस स्थानिक संस्था आहेत हे त्यांच्या लक्षात आले. आणि ह्या संस्थांच्या जीवावरच ते इतके दिवस राजकारण करत आहेत. संस्थांच्या माध्यमातून सतत राजकारण आणि प्रभावी विकास करता येतो हे त्यांनी बघितलं आहे. एकदा का विकास, जनता आणि नेता यांच्यात नातं तयार झालं कि निवडणूक जिंकण्यास मदत होते. हेच चक्र महाराष्ट्राच्या राजकारणात चालतं. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात दीर्घकाळ स्वतःचे महत्व ठेवायचे असल्यास स्थानिक संस्थां शिवाय पर्याय नाही, हे त्यांनी स्वीकारल्याचे दिसत आहे. त्यामुळेच त्यांनी शिवसेनेच्या मेळाव्यात शिवसैनिकांना ‘संस्था उभा करा, त्या वाढवा. मी मुख्यमंत्री म्हणून तुम्हाला लागेल ती मदत करायला तयार असल्याचाही आदेश आणि शब्द दिला आहे’. आपल्या पक्ष प्रमुखाचा आदेश शिवसैनिक सत्यात उतरवतात का हे येणारा काळच सांगेल.
हे खास आपल्यासाठी
चंदीगढमध्ये भाजप उमेदवार जिंकावण्यासाठी निवडणूक अधिकाऱ्याचाच अनैतिक कारभार.
चार वर्षांपूर्वी ज्या मैदानावरून स्ट्रेचरवरून परतला होता त्याच मैदानात हार्दिक पांड्या हिरो ठरला
राज्याचा नवा चाणक्य – एकनाथ संभाजी शिंदे !