जगाचा गहू संपलाय भारताला गहू निर्यातीत नंबर एक होण्याची संधी

‘मानवी जीवनात गहू आला नसता तर माणसाचं आयुष्य एक ठिकाणी कधीच स्थिरावलं नसतं’ प्रसिद्ध संशोधक युवाल नोव्हा हरारी याने त्याच्या पुस्तकात गव्हाचं महत्व असं अधोरेखित केलंय. मानवाच्या उत्क्रांतीत गहू किती महत्वाचा आहे हे यावरून ठरवा. खेडयात असू दे कि शहरात, भारतात असू दे कि अमेरिकेत गहू लागतोच. गावाला असताना लहानपणी आमचा दिवस सकाळी चहा चपाती पासून सुरु व्हायचा. काही लोकांना गव्हाचं थोडं अप्रूप होतं. त्यामुळे सना सुदीलाच गहू दिसायचा. पण शहरात आलो तेव्हा तर ज्वारी बाजरी विसरून जायची वेळ आली. सकाळ संध्याकाळ फक्त चपाती दिसायची. काही बहाद्दरांनी थोडा बदल म्हणून रात्री ब्रेड खायला सुरुवात केली. तिथं पण गव्हाचे ब्रेड खायला सगळ्यांची पाहिलीं पसंती. एकूण काय तर गहू काय आपल्या आयुष्यातून जाऊ शकणार नाही. बरं हे गहू फक्त आपल्याकडे नाही तर सगळ्या जगात महत्वाचा विषय आहे, एवढं कळलं कि गव्हाचं व्यवसायिक महत्व कळेल. एकदा का हे समजलं मग गहू उत्पादक शेतकरी इंटरनॅशनल झाला समजा. आता चांगली वेळ साधून आली आहे फक्त थोडं डीप जाऊन विषय चांगला समजून घ्या.

युद्धाच्या संकटात निर्यातीची संधी

रशिया युक्रेन वादात काही संधी निर्मण झाल्या आहेत. गव्हाचे विक्रमी उत्पादन करणारे दोन देश गेल्या महिनाभरापासून युद्ध करत आहेत. या युद्धाचा अजून तरी काही शेवट दिसत नाही. परिणामी गव्हाचा पुरवठा वेळेवर होताना दिसत नाही. मागणी थांबलेली नाही पण पुरवठा मात्र होत नाही अशा परिस्थितीत भाव वाढ होणे साहजिकच आहे. जागतिक गव्हाच्या किंमती वाढल्या आहेत एक प्रकारे सर्व काही भारताच्या बाजूने अनुकूल परिस्थिती निर्माण होताना दिसत आहे.

गेल्या पाच वर्षांत सरासरी 100 दशलक्ष टन (MT) उत्पादन करणारा भारत हा चीन (133 MT) नंतर गव्हाचा जगातील दुसरा सर्वात मोठा उत्पादक देश आहे. परंतु देशांतर्गत भारताला गहू जास्त लागतो त्यामुळे देशाला मोठा निर्यातदार बनण्याची संधी अजूनपर्यंत सापडत नव्हती. युनायटेड नेशन्स फूड अँड अग्रीकल्चर ऑर्गनायझेशन (FAO) च्या मते रशिया आणि युक्रेन एकत्रितपणे 104 मेट्रिक टन गव्हाचे उत्पादन कमी-अधिक प्रमाणात करतात. हे प्रमाण भारताच्या एकूण उत्पादना एवढं आहे. तथापि रशिया आणि युक्रेन दोन्ही देशांची एकूण लोकसंख्या 18-19 कोटीच्या आसपास आहे म्हणजे भारतापेक्षा सात पट कमी आहे. कमी लोकसंख्येच्या तुलनेत अधिक उत्पादन झाल्याने गहू निर्यातीला रशिया आणि युक्रेन मध्ये प्रचंड चालना मिळते.

गव्हाचे अपुरे उत्पादन असलेले देश विशेषतः पश्चिम आशिया आणि उत्तर आफ्रिका हे रशिया आणि युक्रेनवर अवलंबून आहेत.

2019 च्या माहितीनुसार रशियाची गहू निर्यात 8.14 अब्ज डॉलर होती तर युक्रेनची सुमारे 3.11 अब्ज डॉलरची गहू निर्यात होती. एकत्रितपणे जगातील एकूण गव्हाच्या निर्यातीपैकी एक चतुर्थांश वाटा फक्त या दोन देशांचा आहे. यातील मोठा हिस्सा इजिप्तला जातो. रशियाच्या सुमारे 31.3 टक्के ($2.55 अब्ज) आणि युक्रेनच्या निर्यातीपैकी 22 टक्के ($685 दशलक्ष) निर्यात एकट्या इजिप्तकडे होते. हे दोन देश इजिप्तच्या गव्हाच्या आयातीच्या सुमारे ७० टक्के मागणी पूर्ण करतात. त्यामुळेच या युद्धाच्या संकटाने इजिप्तला मोठा फटका बसला आहे.

इजिप्तला त्यांचा अन्न सुरक्षा कार्यक्रम चालवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात गव्हाची गरज असते. जे लाखो नागरिकांना अनुदानित अन्नसुरक्षा पुरवतात. इजिप्त मोठा खर्च गव्हाच्या आयातीवर करतो. युद्धामुळे त्यांचा अन्न सुरक्षा कार्यक्रम धोक्यात आला आहे. इंडोनेशिया, तुर्की, बांगलादेश, फिलीपिन्स, ट्युनिशिया, मोरोक्को, बांगलादेश, येमेन, नायजेरिया आणि थायलंड सारखे देश देखील प्रत्येकी 100 दशलक्ष डॉलर्स किमतीचा गहू रशिया आणि युक्रेनकडून खरेदी करतात.

भारताला गहू निर्यात करण्याची संधी आहे का ?

गहू समृद्ध राष्ट्र असूनही भारताने आपल्या उत्पादनापैकी फक्त 1 टक्के उत्पादन निर्यात केले. त्यातही बहुतेक शेजारी राष्ट्रांना म्हणजे बांगलादेश, नेपाळ, श्रीलंका आणि थोड्याफार प्रमाणात संयुक्त अरब अमिराती सारख्या देशांना भारत गहू निर्यात करतो. रशिया-युक्रेन युद्धाने भारताला निर्यात वाढवण्याची संधी दिली आहे. फेब्रुवारी 2022 पर्यंत 24 मेट्रिक टन गहू सरकारी गोडाउन मध्ये पडून आहे. तथापि, तज्ञांचा असा विश्वास आहे की भारतातील गव्हाला बाजारातील अनके गोष्टींचा सामना करावा लागेल. जागतिक वस्तूंच्या किमतींवर गव्हाची स्पर्धात्मकता अवलंबून आहे.

“या वर्षी भारताकडून 8-10 दशलक्ष टन गहू निर्यात करण्याची अपेक्षा करू शकतो. हे लक्षात घेतले पाहिजे की रशियाने युक्रेनवर आक्रमण करण्यापूर्वीच भारताच्या गव्हाची निर्यात वाढली होती. कोविड-19 साथीच्या रोगामुळे जागतिक पुरवठा मर्यादित झाला आणि परिणामी किमती वाढल्या. भारताने 2020-21 मध्ये सुमारे 2 मेट्रिक टन गहू निर्यात केला आणि चालू आर्थिक वर्ष 2021-22 च्या एप्रिल-जानेवारी कालावधीत देशाने आधीच 6 मेट्रिक टन गव्हाची निर्यात केली आहे, असे वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने म्हटले आहे.

भारत सरकार शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किंमत (MSP) ऑफर करते ज्यावर ते त्यांचा साठा उचलण्याचे वचन देते. MSP मुळे शेतकऱ्यांनी गहू सरकारला विकणे पसंत केले. त्यामुळे सरकारी गोदामात गहू शिल्लक आहे पण जागतिक बाजारपेठांच्या नियमांमुळे तो गहू सरकारला सहज विकता येणार नाही. आर्थिक सवलत देऊन कोणतंही उत्पन्न वाढवून आंतरराष्ट्रीय बाजारात विक्रीवर WTO काही बंधने आणते. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठा म्हणून अशा पद्धतीने विक्रीला विरोध करतात. यावर काहीतरी तोडगा निघेलच.

जागतिक कमोडिटीच्या किंमतीत अलीकडच्या वाढीमुळे भारत एक स्पर्धात्मक पुरवठादार बनला आहे, असा दावा अमेरिकेच्या कृषी विभागाने जुलै 2021 मध्ये प्रकाशित केलेल्या आंतरराष्ट्रीय कृषी व्यापार अहवालात केला आहे. 22 मार्चपर्यंत गव्हाची जागतिक किंमत आधीच 378 युरो म्हणजे 3167 रुपये प्रति क्विंटलवर पोहोचली होती. या वर्षीच्या 2015 रुपये/क्विंटलवर निश्चित केलेल्या एमएसपीपेक्षा ही किंमत खूप जास्त आहे. यामुळे भारतीय गहू आंतरराष्ट्रीय बाजारात धुमाकूळ घालेल ही अपेक्षा करायला हरकत नाही. रशिया युक्रेन वादात भारताला एक सक्षम निर्यातदार होण्याची ही सुवर्णसंधी आहे.