एक लाख तीन हजार माहिती अधिकाराचे अर्ज राज्य सरकारकडे पेंडिंग आहेत.

अनेक दिवसांच्या संघर्ष आणि मागणीनंतर २००५ ला त्या वेळच्या युपीए सरकारने माहिती अधिकाराचा कायदा पारित केला. सरकार काय करत आहे. सरकार काय नुतीर्णय घेत आहे याची माहिती जनतेला माहित असणं गरजेचं आहे. जनतेचा तसा अधिकार आहे. पण आपलं दुर्दैव त्यासाठी पण आपल्याला मोठा संघर्ष करावा लागला.

युपीए सरकारने माहिती अधिकार कायदा पारित केल्यावर तो देशात लागू झाला. नागरिकांनी मागितलेली माहिती सरकारला देणे बंधनकारक झाले. गावाच्या ग्रामपंचायत पासून तर राष्ट्रपती कार्यालयाची माहिती नागरिकांना मिळवण्याचा अधिकार प्राप्त झाला. अनेक महत्वाच्या माहिती ह्याच अधिकारामुळे नागरिकांना समजल्या. माहिती अधिकार कायदा पारित झाल्यापासून माहिती अधिकाराचे अनेक कार्यकर्ते तयार झाले.

माहिती अधिकार कधी थंडयात गेला आपल्याला कळलं देखील नाही.

माहितीचा अधिकार मिळाल्याचं नागरिकांमध्ये एक आकर्षण होत. गावाच्या ग्रामसेवकाला , सरपंचाला पण नागरिक माहिती अधिकाराचा धाक दाखवत असत. माहितीच्या अधिकारामुळे आपल्याला लोकांना सामोरे जावे लागणार असल्यामुळे अधिकारी नागरिकांसोबत अबदिने वागत. माहिती अधिकाराची दहशद २००५ पासून दहा वर्ष होती. पण हळू हळू माहिती अधिकाराच्या बद्दलचे आकर्षण कमी होत गेले. माहिती अधिकाराबद्दल चर्चा कमी होत गेली. माहिती अधिकार फक्त एका वर्गापुरता मर्यादित झाला. मोठ्या संघर्षाने मिळवलेल्या माहितीचा अधिकार कधी आणि कसा थंडयात गेला हे आपल्याला कळलं देखील नाही.

माहिती देणं सरकारला आवडत नाही त्यामुळे ते त्याबद्दल चर्चा होऊ देत नाहीत.

सरकार कोणत्याही राज्याचे असू आणि कोणत्याही पक्षाचे असो सगळ्यांनाच नागरिकांना माहिती देणं आवडत नाही. नागरिकांना माहिती मिळाली कि ते प्रश्न विचारातील हि त्यांची भीती. त्यामुळे ते शक्य तेवढी माहिती देणं टाळतात. पण माहितीच्या अधिकार कायद्यामुळे माहिती देणं बंधनकारक आहे. तरीही ते त्यात काही ना काही मार्ग काढतातच माहिती देण्याचं टाळतात.

माहिती अधिकाराचे कार्यकतें जितेंद्र घाडगे यांनी राज्य सरकारकडे विचारणा केली होती कि तुमच्या कडे माहिती मागणारे किती अर्ज आहेत ज्यांची तुम्ही माहिती दिली नाही . जितेंद्र घाडगे याना खूप धक्कादायक माहिती मिळाली. राज्य सरकारकडे एक लाख तीन हजार अर्ज असे आहेत कि ज्यांची राज्य सरकारने माहिती दिली नाही.

एक लाख खूप मोठा आकडा आहे. सरकारने जाणून पण एक लाख लोक माहिती अधिकारा पासून वंचित ठेवली आहेत. त्यांना माहिती पुरवणे सरकारच कर्तव्य असून देखील सरकार ते करत नाहीये. माहिती अधिकार कायद्याच्या अंतर्गत सरकारला अर्ज केल्याच्या तीस दिवसात अर्ज कर्त्याला माहिती देणं बंधनकारक असते. पण राज्य सरकार कायद्याचं पालन करताना दिसत नाहीये. कायद्याच्या राज्यात नागरिकांनी कायदा मोडला तर त्याला शिक्षा होती पण सरकारच कायदा मनात नसेल तर त्याला कोण शिक्षा करणार.